जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नहटाउन निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरिने विषय उठाइएको छ।

जिल्ला निर्वाचन खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत रहने गरी सरकारले बजेटमा प्रस्ताव गरेको हो।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाविपरित आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी यो प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्।

संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।