ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिवको बयान : आफू मुछिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि तानिन्छन्

काठमाडौं- पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू अभियुक्त भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि तानिने बताएका छन्।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समक्ष दिएको बयानमा पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले यो प्रकरणमा आफू मुछिने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू अभियुक्त हुनुपर्ने बयानमा भनेका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रिपरिषदका सदस्यसहितका निर्णयकर्ताले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

‘यो विषयमा म अभियुक्त हुन्छ भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू के कारणले छानबिनको दायरामा पर्दैनन्?,’ बयानमा उनले भनेका छन्,‘उनीहरू त निर्णयकर्ता हुन् नि, निर्णय रोक्न पनि सक्छन्।’

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा पौडेल मुख्य सचिव थिए।

‘...ती सबै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्ताव दर्ता (मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नें विषयसँग सम्बन्धित छन्, जुन काम मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्नुपहिले नै मिति २०६९÷४÷९ गते सम्पन्न भइसकेको छ,’ पौडेलले भनेका छन्,‘त्यसकारण त्यस विषयमा मैले उत्तर दिने कुरा भएन। मैले त मन्त्रिपरिषदमा पेस भैसकेका प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा चढाएको, प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थान र समय खोली बैठक बस्नुपूर्व मन्त्रीहरूलाई कार्यसूचीमा चढेका सबै प्रस्ताव सिलबन्दी गरी पठाएको, बैठक बस्ने दिन बैठकको सहजीकरण गरेको, बैठकले गरेको निर्णय टिपी ती निर्णय सम्बद्ध निकायलाई पठाएको हो।’

ललिता निवास जग्गासम्बन्धमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै आफूले कुनै निर्णयसमेत नगरेको उनले बताएका छन्।

‘मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन। प्रस्तावमा जे जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेखेको र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरू नै हुन्छन्,’ बयानमा उनले भनेका छन्,‘मैले त ति कुनै कुरा लेखेको वा लेख्न लगाएको, त्यसमा संलग्न भएको, त्यसका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन। यदि मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणिकरण गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयभन्दा फरक प्रमाणिकरण गरेँ भने म सजायको भागी हुनुपर्छ न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणिकरण गर्दा।’