प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको काम अनलाइनमार्फत गराउन परराष्टमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पीसीसी) का सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनमार्फत् गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

उनले विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेललाई १० दिनभित्रै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनमार्फत् गरिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो।
 
अहिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका अन्य कामहरु अनलाइनमार्फत् हुने भए पनि काउन्सलर विभागको छाप र प्रमाणिकरण गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझ्न सेवाग्राही स्वयम् अथवा इच्छाएको व्यक्ति उपस्थित हुनै पर्ने बाध्यता छ। 

जसका कारण राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ। राहदानी विभागमा देखिँदै आएको भिडभाड न्यून गर्न र सेवाग्राहीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणिकरणका लागि उपस्थित हुनु पर्ने बाध्यता हटाउन परराष्ट्रमन्त्री साउदले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
 
मन्त्री साउदको निर्देशनअनुसार काउन्सलर सेवा विभागले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरेसँगै सेवाग्राहीले आफू वा आफूले इच्छाएको व्यक्ति त्रिपुरेश्वर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। 

कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सम्पादन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको २०७० वैशाख २० गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको स्थापना भएको हो।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कन्सुलर प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति, सरकारको मनोनयनमा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीहरुका लागि सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका कामहरु विभागबाट हुँदै आएका छन्। 

काउन्सलर सेवा विभागका महानिर्देशक पौडेलले अनलाइनमार्फत् कामहरु अघि बढाउनका लागि टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको र मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर दुई साताभित्रै लागु गरिने बताएका छन्। 

‘पीसीसीका कामहरु अनलाइनमार्फत् नै हुँदै आएका थिए। अन्तिममा मात्रै हामीले बोलाएपछि सेवाग्राही आउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब त्यो हट्छ,’ उनले भने, ‘अब थोरै कामहरु गर्नुपर्ने छ। टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको छ। मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत गराएर १०–१५ दिनमा टुंग्याएर डिक्लियर गर्छौं।’