एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगितको सूचीमा

काठमाडौं- एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा स्थगितको सूचीमा परेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा स्थगितमा परेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एनसेलको विवादित लाभकरसम्बन्धी मुद्दाको पेसी सूची कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि स्थगितमा परेको हो।

अब यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि फागुन १५ गते अर्को पेसी तोकिएको छ।

सन् २०१६ मा स्विडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको रेनल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड खरिद गरेपछि एजियाटा एनसेलको लगानीकर्ता बनेको थियो।

अजियटाले त्यतिबेला ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने रेनल्ड्स होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर खरिद गर्न १ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ खर्चेको थियो।

त्यतिबेला एजियटाले पुँजीगत लाभकर सरकारलाई तिरेन। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लगाउने प्रक्रिया सुरू ग¥यो।

एनसेल ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरूद्धसर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चबाट विपक्षमा फैसला आएपछि एनसेल नेपाल सरकारविरूद्ध ‘इन्टरनेसल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)’ मा अर्बिट्रेसन ट्रिबुनलमा गयो।

तर, ट्रिबुनलले पनि नेपाल सरकारले तय गरेकै लाभकर तिर्नुपर्ने आदेश दियो। एनसेलले पुँजीगत लाभकर, लाभकरमा जरिवाना र ब्याजवापत झन्डै ६२ अर्ब रूपैयाँ चुकाउनुप¥यो। 

त्यतिबेला पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ लाई उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो।

टेलियासोनेरासँग एनसेल खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकरवापत ठूला करदाता कार्यालयले थप ५५ अर्ब ९० करोड निर्धारण गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा कर विवादसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला मलेसियन कम्पनी एजियटा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर एनसेलबाट बाहिरिएको छ।

ठूला करदाताले दाबी गरे अनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेको खण्डमा एजियटाको हिस्सा खरिद गर्ने कम्पनीले नै यो करको राशी तिर्नुपर्ने हुन्छ।