मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको बाटो खुल्यो

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुलेको छ।

बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्मबन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेको हो।

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रियसभाले नसुनाउँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन ढिला भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए।

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो। २४ वैशाखबाट सुरू भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो।

यो अध्यादेशअनुसार कतिपय मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामासमेत ल्याइयो।

सरकारले ५ असारमा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रियसभामा १५ असारमा विधेयक पारित भयो।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक १७ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। 

सरकारले २० असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरे पनि प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठक अवरोध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन।

संविधानको धारा ११४ मा संसद चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ।