उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन कांग्रेस-एमालेको कसरत
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा रानाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले उपसभामुखले संसदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।
उपसभामुख रानाले कूटनीतिक नियोगलाई पत्र लेखेर भिसा प्रक्रियाका लागि अनुरोध गर्नु पदीय मर्यादाविपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादा र गरिमा जोगाउन नसकेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको आरोप छ।
उपसभामुख रानाले अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन केही युवाहरूलाई भिसा सहजीकरण गरिदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेपछि उनी विवादमा तानिएकी थिइन्।
कांग्रेसले उपसभामुख रानाबारे थप निर्णय लिनुपरेमा कांग्रेस संसदीय दल र सत्तारुढको बैठक बसेर निर्णय लिने बताएको छ।
उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू परामर्शमा छन्। उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, बैठकले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी प्रकरणमा मुछिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा बनाएको छ। कांग्रेसले उपसभापति गुरुङको डिभोर्सको विषय निजी भएको तर सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि त्यसको छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको घिमिरेले बताए।
उनले भने, 'डिभोर्स कानुनी रुपमा २०७६ सालमा भइसकेपछि त्यो प्रश्नलाई नक्कली वा सक्कली भनेर संसदमा उठाउनु त्यो संसदीय बहसको विषय बन्न सक्दैन भन्ने कांग्रेसको धारणा छ तर सहकारीको विषयमा भने गुरूङमाथि छानबिन हुनसक्छ।'
धनराज र उनकी श्रीमती ज्योतिमाथि ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी बचत तथा सहकारी संस्थाको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ।
रास्वपा पर्ख-हेरको रणनीतिमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि उठेको प्रश्नमाथि छलफल गरेको छ।
बुधबार बसेको सचिवालयको बैठकमा सत्तारुढ दलहरुले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने तयारी गरेको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘लगभग १८/१९ महिना अगाडि भिसाका लागि हस्ताक्षर गर्नु भएको रहेछ। उहाँले अन्तरवार्ताका लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गर्नुभएको रहेछ। त्यो सही विषय त थिएन। आज आएर गलत भएको पनि होइन, उहाँहरूले अहिले दाउपेचमा पार्नु भएको छ। गठबन्धन बनेपछि यो विषय सान्दर्भिक भएको हो। यसमा नराम्रो भयो भने कानुनी प्रक्रिया छ नि। छानबिन हुनुपर्छ। रानाले स्पष्टीकरण दिने मौका पाउनुपर्छ।’
उनले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो उपस्थिति नहुने भएपछि कांग्रेसको पहलमा यो कदम चालिएको बताए। झाले आफूहरू वेट एण्ड वाचको सिचुयसनमा रहेको बताउँदै यस विषयलाई कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेको बताए।