'नागरिक' बन्न पाएको खुसी

काठमाडौं - नागरिकतासम्बन्धी कानुनले १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिक नागरिकता पाउन योग्य रहेको व्यवस्था गरेको छ।

बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक छँदा उनीहरूका सन्तानले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने हो।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था भएता पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका हकमा कानुन नबन्दा उनीहरू आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ भएर बस्न बाध्य थिए।

८ वर्ष यता बनेका सरकारहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता कानुन नबनाइदिँदा उनीहरूले नागरिकता पाउनसकेका थिएनन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता समस्या हल गर्न अघिल्लो संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक ल्यायो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैले दुई दुईपटक विधेयक पारित ग¥यो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि नागरिकतापीडितहरू खुशी भए। देशका विभिन्न जिल्लामा दीपावली नै मनाइयो।

तर, त्यो खुसी धेरै दिन टिक्नसकेन। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। र, नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरे।

फेरि एकपटक नागरिकतापीडितहरूमा खुसियाली छायो–नागरिकता पाउने लामो समयदेखिको प्रतिक्षा अन्त्य हुने भयो भनेर।

तर, यो खुसियाली पनि धेरै दिन अड्नि सकेन। राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। 

सर्वोच्च अदालतले ‘तत्काल संशोधित नागरिकता कानुन कार्यान्वयन नगर्नु’ भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। यो आदेशपछि नागरिकता समस्या जहाँको त्यहिँ अड्कियो।

गत साता अन्ततः सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि नागरिकतापीडितका मलिन अनुहारहरूमा फेरि एकपटक खुसियाली छाएको छ।

खुसियाली छ– अहिलेसम्म भिडाइएको ‘अनागरिक’ को बिल्ला हट्ने। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि देश र जनताका लागि सेवा गर्ने।

७ असारमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएसँगै जिल्ला प्रशासनहरूले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलगायतका लाई नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरूको सूची प्रकाशन गरिसकेको थियो।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अभियानहरूमध्ये एक थिए– धनुषाका इन्द्रजीत साफी।

इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका इन्द्रजीतलाई नागरिकता नहुँदा ‘अनागरिक’ को पीडा भोग्नु परिरहेको थियो नै, रोजगारसमेत पाउनसकेका थिएनन्।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ भरतपुर घर भएका इन्द्रजीतले ३१ वर्षको उमेरमा आइतबार नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे।

उनीसँगै उनका माहिला भाइ २९ वर्षका रञ्जित साफी, २२ वर्षका छोटु साफी र कान्छा भाइ २१ का रविन साफीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।

उनीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नागरिकता हस्तान्तरण गरे।

बुबा विक्रम धोवीको नागरिकता जन्मसिद्ध भएका कारण उनले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्।

हातमा नागरिकता प्रमाणपत्र आइसकेपछि इन्द्रजीतलाई लामो समयसम्म गरेको संघर्ष सफल भएको लागेको छ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउँदै सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,‘नागरिकता पाएको खुसी।’

इन्द्रजीतजस्तै धेरै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू वर्षौंदेखि नागरिकताविहीनताको पीडा भोग्दै आएका छन्। 

उच्च अध्ययन गर्न नपाएका उनीहरू आफ्नो नामबाट मोबाइल फोनको सीमसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारी जागिर पाउनु र बैंक खाता खोल्न त सम्भव नै भएन।

नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि वर्षौैंदेखि भोग्दै आइरहेको पीडा अब अन्त्य भएको उनीहरूलाई लागेको छ।

इन्द्रजीतजस्तै खुसी भएकी छिन् सिरहा विष्णुपुकी रेणुकुमार यादव। जन्मसिद्धका सन्तान भएकै कारण विवाह भएर बच्चासमेत पाइसकेकी उनले नागरिकता पाउन सकेकी थिइनन्।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाइसकेपछि बल्ल नेपाली नागरिक हुन पाएको भन्दै रेणु खुसी भइन्।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको नागरिकता ऐन लागू गर्न यसअघि लगाएको अस्थायी रोक बिहीबार फुकुवा गरिदिएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानरूको नागरिकता लिने लामो प्रतिक्षा पूरा हुने देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभरिका जिल्लाबाट करिब १ लाख ९० हजारले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन्।

त्यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या तराईका जिल्लाहरूमा धेरै भएको बताइएको छ।

त्यसैले त्यहाँका प्रशासन कार्यालयहरूमा ठूलो संख्यामा नागरिकता लिनेको भिड लाग्ने र त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ।

हजारौं मानिसलाई एकै दिन सेवा दिन नसक्ने भएकाले कम्तीमा पाँच छ महिना लाग्नेसक्ने अनुमान गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

सम्बन्धित कार्यालयको क्षमताअनुसार दैनिक जारी गर्ने नागरिकता संख्या निर्धारण गरेर सुरूमा आवेदन दिनेलाई पहिला नागरिकता दिने गरी समय कार्ड वा टोकन दिने योजना मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले हालको जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतसाधानबाट मात्रै त्यो सम्भव नहुने ठम्याएको छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताएका छन्।

सेवाग्रही फर्किसकेपछि पनि अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा कर्मचारीलाई बिहादेखि बेलुकासम्म काममा खटाउनुपर्ने खाँचो पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयको नागरिकता था राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका अनुसार देशभरिका जिल्लाहरूले १ लाख ८५ हजार ३९० जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्।

२०६३ मा जारी नागरिकता ऐनले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो।

यो ऐनमा भनिएको थियो,‘संवत २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भइ नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ।’

उनीहरूले नागरिकता लिँदा वा त्यसअघि नै जन्मिएकाहरू हाल नागरिकता पाउन योग् भइसकेका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार प्रति दम्पत्ती दुई सन्तान अनुमान गर्दा सरदर चार लाखले नागरिकता लिने ठानिएको छ।

औसत तीन जना सन्तान अनुमान गर्दा यो संख्या पाँच लाख नाघ्नसक्छ।

तर नागरिकता लिएको मितिको हाराहारीमा विवाह गरेको वा पछि सन्तान जन्मिएका बाबु–आमाका सन्तान अझै नागरिकता लिन योग्य भइसकेका छैनन्।

देशका ७७ मध्ये ५५ जिल्लाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या तराईका १५ जिल्लामा धेरै छ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माका अनुसार मोरङमा ३४ हजार र झापमा २६ हजारले लिएको देखिन्छ भने गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा, लमजुङमा पनि लिएका छन्।

जन्मसिद्ध नागरिकता थोरैले लिएका जिल्लाहरूमध्ये भक्तपुर र डडेलधुरामा एक एक जना र बैतडी र संखुवासभामा दुई दुई जनाले लिएका छन्।

संशोधित ऐनअनुसार जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले तत्कालै नागरिकता पाउने भए पनि गैरआवासीय नागरिक र आमाको नाममा नागरिकता दिन केही समय लाग्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।