न्यूयोर्कमा सार्क ब्युँताउने नेपालको प्रयास ‘विफल’

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा आयोजना हुँदै आएको सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक यो वर्ष पनि हुन सकेको छैन।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक नबसेको बताएका छन्।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र सदस्य छन्।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले सार्क राष्ट्रका केही देशहरूले यो बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको बताए। बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका देशहरूको नाम भने उनले खुलाएनन्।

‘सार्क र बिमस्टेकका साइडलाइन बैठकहरू तय गरिएको थियो। तर, हाम्रा सबै सदस्य राष्ट्रहरू त्यो बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी हामीले पाएका छौं,’ साउदले भनेका छन्।

सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन।

नेपालपछि १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको भए पनि सन् २०१६ को अन्त्यतिर जम्मु–कश्मीरको उरीमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि भएको आक्रमणको दोष पाकिस्तानलाई लगाउँदै भारतले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन गर्न चासो दिएको छैन।

सार्कका गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू सदस्य रहेको बिमस्टेक सक्रिय हुुँदै गएको छ।

लामो समय बडापत्रविनै रहेको यो संगठनले गत वर्ष पारित गरेको बडापत्र विभिन्न देशहरूले अनुमोदन गरिरहेका छन्।

‘सुखद अनुभूति होइन’

सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सार्कको महासचिव रहेका अर्जुनबहादुर थापा महासभाको साइडलाइनमा समेत यसको बैठक नहुनु सुखद अनुभूति नभएको बताएका छन्।

यसअघि सन् २०१९ महासभाका बेला सार्कका मन्त्रीहरूको बैठक भएयता कोभिड महामारीका कारण त्यस्ता बैठकहरू भएका छैनन्।

भारत र पाकिस्तानबीचको असमझदारीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्क निष्क्रियजस्तै भएको छ।

यसअघि कोभिड महामारीको समयमा सार्कमार्फत भारतले आयोजना गरेको सरकार प्रमुखस्तरीय भर्चुअल बैठकमा पाकिस्तानले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई उपस्थित गराएको थियो।

सार्कको अध्यक्षका हैसियतले सार्क राष्ट्रहरूका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकका लागि नेपालले प्रयास गर्दै आएको थियो।

यो वर्ष पनि नेपालले बैठकका लागि पहल गरेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए।

बैठकका लागि नेपालले पहल गरे पनि यसको सम्भावना लगभग टरिसकेको छ।

राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले सम्बोधन गर्ने महासभाको प्रमुख सत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ।

महासभामा नेपालले के गर्दैछ?

राष्ट्रसंघको महासभाका लागि न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री साउदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले महासभाका अतिरिक्त विभिन्न समहूका बैठकहरूमा पनि सहभागिता जनाएको छ।

सन् २०२६ बाट विकासशील देशहरूको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तय भएको नेपाल अहिले अल्पविकसित देशहरूको समूहको अध्यक्ष छ।

यो समूहमा रहेका देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकको अध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री साउदले गर्दै छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डल विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने पनि तय भएको मन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन्।

नेपालले चर्चा गर्ने विषय

परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चर्चा गर्ने छन्।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तत्कालीन माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले मध्यस्थता गरेको थियो।

तर, माओवादी मूलधारमा आएपछि द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका मानवाधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन र पीडितहरूलाई न्याय दिन पहल गर्ने भनिएका संक्रमणकालीन आयोगहरूले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनेबारे विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ।

कानुनी शून्यता हुँदा लामो समयदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।

विकसित देशहरूले पु¥याउन सक्ने सहयोग

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अल्पविकसित देशहरूलाई विकसित देशहरूले गर्नुपर्ने सहयोगबारे पनि चर्चा गर्ने साउदले बताएका छन्।

अल्पविकसित राष्ट्रका चुनौतीहरूलाई एकताको माध्यमबाट सामना गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्ने उनले जनाएका छन्।

सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित कैयौं अग्ला हिमालहरूको देश नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र अन्य साइडलाइन बैठकहरूमा हिमालको संरक्षणको विषयमा पैरवी गर्ने बताइएको छ।