संघीय शिक्षा ऐनमा अधिकार खोजिँदैछ कि स्वार्थ?

संघीय शिक्षा ऐन बन्ने प्रक्रियामै छ। शिक्षा ऐनको विधेयक अर्थ मन्त्रालयको छलफलपछि कानून मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। ऐनको विषयमा अहिले शिक्षाका सरोकारवालाहरू दुई धारमा बहस भैरहेको पाइएको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको विषयमा अधिकार तानातान गर्न खोज्दा अनुसूची ८ र ९ मा दुई धार देखिएको हो। 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची आठमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ । अनुसूची ९ मा प्रदेश र संघ सरकारको अधिकारमा पनि शिक्षा राखिदिएको छ। 

अनुसूची ८ अनुसार अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

तर, २०७८ फागुन ९ गते पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच ५१ बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा तीनै तहको साझा सूचीमा राख्ने भनिएको छ। शिक्षक महासंघले स्पष्ट रूपमा आफूहरू स्थानीय तह मातहतमा नबस्ने भनिरहेका छन्। 

संघीय शिक्षा ऐनमा को के चाहन्छन् ?

स्थानीय सरकार

नगरपालिका महासंघको अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना संविधानको अनुसूची आठले दिएको अधिकारलाई निर्विवाद रूपमा प्रयोग गर्न पाउने हिसाबले संघीय ऐन आउनुपर्ने बताउँछन्। 

उनका अनुसार ऐनमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, भौतिक संरचना र विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नियुक्ति विद्यार्थीलाई सिपमुलक तालीम दिन सक्ने विषय समेट्नुपर्छ। 

उनका अनुसार २०५७ मा भएको दरबन्दीमा शिक्षा क्षेत्र टिकेको छ । त्यसैले दरबन्दी पनि खुलाउनुपर्छ । यी सबै विषय अहिलेका ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ।

नगरपालिका महासंघको अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना जस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको मर्म अनुसारको कार्य विभाजनलाई निर्दिष्ट गर्ने हिसाबले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे बताउँछिन्।

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने विषय कसले गर्ने निक्र्यौल नभएका कारण फरक मानसिकताको विकास भएको उनले बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘अहिले शिक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने गाइड लाइनको आवश्यकता छ। संघीय शिक्षा ऐन शिक्षालाई यो मोडलमा लैजाने भन्ने गाइड लाइनका रूपमा ल्याउनुपर्छ ।’

ऐनले शिक्षाको खाका देखाए त्यसको आधारमा स्थानीय तहले तीब्र गतिमा काम गर्ने वातावरण बन्ने उनको मत छ।

शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, बढुवा गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको धारणा छ। 

‘अहिले केन्द्रिकृत मानसिकताको शैक्षिक अनुदान आइरहेको छ । स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने किसिमको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । 

उनका अनुसार ऐन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्ने मापदण्डलाई मिट गर्ने हिसाबले आउनुपर्छ। यसलाई हाउगुजी मानेर रोकेर राख्दा विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुनेदेखि समग्र शिक्षाको विकासमा असर पारेको छ । त्यसैले तत्काल शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। 

संघीयता लागू गरेर फल प्राप्त गर्ने समयमा पनि बाटो स्पष्ट नहुँदा प्रश्न खडा भइरहेको छ । देशलाई गति दिने कुरामा कोही हाबी हुन नदिने तागत सरकारले राख्नुपर्ने उनको मत छ।

त्यसो त अहिले स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी लिन नसकेको आलोचना भइरहँदा उनले स्रोतको कमी  र पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने वातावरण नभएका कारण समस्या भएको बताइन् ।  त्यस्तै उनले शिक्षकतर्फ इंगित गर्दै स्थानीय तहप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ कि छैन त्यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्ने बताइन् । 

‘स्रोत रोक्ने, अड्काउने, झमेला सिर्जना गर्ने, पत्राचार गर्ने जस्ता कार्यले शिक्षा बलियो हुन सक्दैन । स्थानीय तहले यो जिम्मेवारी निर्भिक तरिकाले पाउनुपर्ने महासंघको माग हो,’ उनले भनिन् । 

त्यस्तै अहिले अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने अभ्यास धेरै स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । 

अध्यक्ष पाण्डेले अहिले यो गलत अभ्यास भइरहेको स्विकार गरेकी छिन् । संघीय शिक्षा ऐनमा समितिको अध्यक्ष को हुने विषयमा स्पष्ट रूपमा तोकि दिनुपर्ने उनले बताइन् ।    

केही स्थानीय तहमा विद्यालय अनुगमन कम भएका गुनासाहरू आउँछन् । तर, अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन, ‘बुझाईमा फरक परेको हो। स्थानीय तहले हरेक टोलमा रहेको झुप्रा स्कूल देखेको छ । सुधार गरेको छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात नमिलेका स्कूललाई मर्ज गरेको छ ।’
 
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले देखेको आँखा स्थानीय तहले देखेको आँखा एउटै होइन, यो भ्रमबाट माथि उठ्नुपर्ने उनको मत छ। 

त्यस्तै शिक्षामा कम बजेट बिनियोजन हुने विषयमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहन्छन् । स्थानीय तहले स्रोत र साधनलाई रोकेर नराख्ने र नागरिकले खोजेजस्तो स्वास्थ्य र शिक्षामा परिर्वतन गर्नु तीनै तहको दायित्व रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । 

‘हामीले आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा बलियो बनाउने विषयमा लागि रहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न मात्रै हम्मे परेको अवस्थामा स्थानीय तहले सबै गर्नुपर्ने गरेन भनेर हुँदैन ।’

‘नेपालको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने मार्गदर्शन गर्ने शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । त्यसले कति क्षति भएको छ । गाइड लाइन कहाँ पुगेको छ,’ उनले प्रश्न गरिन् । 

उनका अनुसार स्थानीय तह जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेको छ । मनोबल गिराउने काम गर्नुहुँदैन। सबै स्थानीय तहमा अरूले भन्दा राम्रो काम गर्ने हुटहुटी छ । विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा दिने चिन्ता सबैलाई छ। 

‘संविधान कार्यान्वयन गर्न सबैको भावना सकारात्मक हुनुपर्छ । समन्वयात्मक र सहकार्यको भावना हुनुपर्छ ।  यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छ । सकारात्मक चिन्तन भए मात्र शिक्षा सुधार हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

उनका अनुसार स्थानीय तहमा आजसम्म विद्यालय जाने बाटो छैन । बच्चाले सजिलो पाएन भने गाउँबाट सहर पस्छन् । स्कूललाई केन्द्रमा राखेर बाटो बिस्तार, बिजुली बत्ति बाल्ने, पानी पुराइ दिनुपर्ने काम भएको छ । शिक्षालाई चासो दिएर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन छ । 

‘थोरै बजेट हुन्छ । व्यवस्थापन गर्न धेरै पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा सबै बजेट स्थानीय तहमा हुन्छ भनिएको छ । त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण समन्वयात्मक हिसाबले पहिला बाटो राम्रो बनाएका छौं । सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।’
 
शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि गर्ने कुरामा स्थानीय तहले कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । आगामी दिनहरूमा शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने, शिक्षालाई बलियो बनाए  विकास आफै हुने महासंघको भनाइ छ । 

शिक्षक महासंघ     

पूर्वमन्त्री पौडेलसँग भएको ५१ बुँदे सहमती अनुसार ऐन आउनुपर्ने शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन् । 

उनले भनिन् ‘५१ बुँदे सहमती कार्यन्वयन गराउने हाम्रो पहल हुन्छ । सबै नपरेपनि केही राम्रो चिज ल्याउने कोसिस गर्छौं ।’

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा अधिकार कहाँ रहने भन्ने नै ठूलो समस्या रहेको उनी बताउँछिन् । 

‘संविधानको अनुसूची आठमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । शिक्षकहरूको तलबभत्ता स्थानीय तहको गएका अवस्था छ । यसमा रिभ्यु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन् ।  

उनका अनुसार अहिले काम विभाजनमा समस्या छ । संघले भनेको प्रदेश र स्थानीय तहले नमान्ने अवस्था छ । ऐन आए बाटो खुल्ने र बाटोबाट हिँड्न सहज हुन्छ ।  

देश संघीयतामा गयो, शिक्षा ऐन पुरानो छ जसका कारण सुर नै नमिलेको उनको मत छ । 

महासंघका अध्यक्षसँग महासचिव लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी पनि सहमती जनाउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच दुई पटक २०७५ फागुन ९ गते ३० बुँदामा २०७८ फागुन ९ गते, ५१ बुँदामा सहमती गरेका छौं । ती सहमतिका बुँदाहरूलाई अक्षरस सम्बोधन हुने गरि संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । शिक्षक महासंघको माग यहि हो ।’
 
उनका अनुसार केही स्थानमा शिक्षक कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब दिइएको छ । केही स्थानीय तहले शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेर थाई नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई हाजिर नगराउने गरेका छन् । पदस्थापन गर्दा तोकको कार्यविधि विपरित पदस्थापना गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । 

राजनैतिक अन्तर्द्वन्द्वका कारणले यस्ता अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेका उनको आरोप छ ।   

उनका अनुसार कक्षा–१२ सम्मको शिक्षा सम्पूर्ण रूपले चलाउन सक्ने खालको आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापकीय क्षमता स्थानीय तहले आर्जन गरेको छैन । त्यसकारण पनि संघीय शिक्षा ऐन अनुसूची नौं अनुसार आउनुपर्छ । त्यसका लागी हामी लडिरहेका छौं र लड्छौँ । 

‘विश्व परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने पनि विद्यालय तहको शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश तहमा रहेर व्यवस्थित भएको देखिन्छ । काहीँ संघमा पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अनुसूची ८ को एकल अधिकारमा नभएर अनुसूची ९ अर्थात तीनै तहको सार्वजनिक सुची हो । तीनै तहको समान सरोकार हुन्छ। शिक्षाले प्राथमिकता पाउँछ । अधिकार बाँडफाँड गरे शिक्षालाई राम्रो र व्यवस्थित ढंगबाट चलाउनुपर्छ भन्ने आशय हो ।’

विद्यालय कर्मचारी परिषद् 

संघीय शिक्षा ऐनमा हालसम्म कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गरि सेवा सुविधा अन्य शिक्षक सरह वा निजामती कर्मचारी सरह उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको मत छ। 

त्यस्तै हालसम्म कार्यरत रहेका ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएर अवकास गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएका कारण हालसम्मका कर्मचारीलाई हटाएर अरू कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने कुरा ऐनमा समेटिनु पर्छ ।’ 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू २०२८ मा तत्कालीन श्री ५ सरकारले जारी गरेको शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी स्थापित गरिएको हो । तर, २०३६ सालको राष्ट्रिय आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीलाई सँगै लिएर हिँडे पनि कर्मचारीलाई ‘बाइ कट’ गरेर शिक्षकलाई मात्र दरबन्दीमा परिणत गर्यो । त्यसपछि विद्यालय कर्मचारीलाई अनुदान तथा विद्यालयले नै राख्ने व्यवस्था गरियो । 

त्यसपछि सरकारले कुनैपनि सेवा सुविधा नदिई निरन्तर काममा लगाइरहेको उनको आरोप छ ।

२०७० मा सबै शिक्षक संघ संगठन स्थापना हुँदा विद्यालय कर्मचारी परिषद् पनि अग्रजहरू स्थापना भएको छ । 

त्यसकै आधारमा अहिलेपनि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् नामक संस्था छ । यो आम विद्यालयमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको साझा संगठन हो । 

भदै १ गतेदेखि आन्दोलन गरेर शिक्षक महासंघले २०७५ फागुन आठ गते गरेको संशोधनमा पनि विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी निश्चित गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएता पनि शिक्षा ऐन नआएको हुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । 

नेपाल प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र 

बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगेर स्थायित्व गरि प्रावि शिक्षक सरहको सेवा सुबिधा दिनुपर्ने नेपाल प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको केन्द्रिय अध्यक्ष कृष्ण कुमारी थापाले बताइन् ।    

‘लामो समयदेखि कार्यरत बालविकास शिक्षकलाई सेवा अवधि गणना गरि गोल्डेन ह्यान्ड चेक व्यवस्था गरियोस र स्थायित्वमा लैजाँदा उमेर हद नहेरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन् ।  

पेशागत सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नका लागी यो ऐनमा समेटिनु पर्ने उनको मत छ । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ

ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना कस्तो हुने, गठन कसरी गर्ने भन्ने अभिभावकको आशकिय भूमिका सहित एउटा मापदण्ड संघीय ऐनमा समेट्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मोक्तान बताउँछन् ।

ऐन नआउँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना र गठन प्रक्रिया धेरै मनपरि भएको उनले दुखेसो पोखे । 

उनका अनुसार कुनै स्थानीय तहले वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखेर वडा अध्यक्षलाई वडा भरिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइदिए । कसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना मान्छे हुनुपर्ने भन्ने सोचले जनप्रतिनिधिले आफ्नालाई बनाए । 

नगरपालिका, गाउँपालिका, कार्यपालिका, वडाध्यक्षले तोक्ने, मेयरले तोक्ने जस्ता निरंकुश शैली अपनाएको उनको आरोप छ । जसका कारण शिक्षकले हामी स्थानीय तहमा बस्न चाहाँदैनौं । अभिभावकले छानेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभई जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले पञ्चायतमा जसरी समितिको अध्यक्ष तोक्ने प्रवृति ल्याएकाले हामी स्विकार्दैनौँ भन्ने कुरा उठेको उनको मत छ । 

अर्को अभिभावकले हाम्रो बच्चा पढ्ने विद्यालयमा हामीले अध्यक्ष छनोट गर्न नपाएपछि विद्यालय राम्रो छैन भनेर टाढिन खोजेको उनले बताए । जसका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने समस्याहरू आइलागेको उनको धारणा छ । 

अहिले शिक्षा सुधारको निम्ति दोष दिने र बहाना बनाउने माध्यम संघीय शिक्षा ऐन बनेको उनले बताए ।  

संविधानमा पनि केहि अस्पष्टता छन् । अनुसुचिलाई स्पष्ट पार्न पनि संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको उनको मत छ ।
  
उनका अनुसार संघीय शिक्षा ऐन अर्थात छाता ऐनको अभावमा ७५३ स्थानीय तहले ७५३ थरिका स्थानीय शिक्षा ऐन जारि गरी फरक ढंगले अभ्यास गरिरहेका छन् । खोला वारी र खोला पारिको स्कूलमा फरक कानुन कार्यान्वयन भए । 

‘ठाउँ बिशेष परिवेश अनुसार आफ्नो विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्दै फरक फरक हुन आवश्यक हो। तर सबै विषयमा फरक हुने भन्दा पनि संघीय शिक्षा ऐनले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाए त्यो मापदण्डभित्र स्थानीय तहको आफ्नो विशिष्टताको विषयलाई पहिचान गरी फरक ढंगले एडजस्ट गरे राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।  

यी सबै विषय अलमलमा परेको छ । संघीय शिक्षा ऐन आए यी समस्याको समाधान हुने उनले बताए । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल देशभरका २८ हजार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको राष्ट्रिय छाता संगठन हो । 

विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो हुनुपर्ने, बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन प्रक्रियामा अभिभावकको भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने, ‘हामी हाम्रो विद्यालय सुधार्न तयार छौं । सरकारले साझेदारी र समन्वय गरोस् भन्ने विषय उठाएका छौं । हामी सरकारसँग विद्यालय सुधारमा साझेदारी गर्नका निम्ति अघि बढेका छौं ।’

शिक्षा मन्त्रालय

अहिले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक कानून मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए ।  

‘विधेयक अहिले आन्तरिक छलफलमा छ । अर्थ मन्त्रालयको छलफल सकेर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यो बसमा यात्रा गरे जस्तो हुँदैन आउने फर्कने भइरहन्छ । अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा नै छ ।’

विधेयक कसरी बन्छ ऐन?

प्रतिनिधि सभाका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदमा विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अनुसार सुरूमा सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रक्रियामा जान्छ । 

विधेयक सरकारी र गैरसरकारी दुई किसिमका हुन्छन्। 

सरकारी विधेयक भए दर्ता भएको दुई दिन पछाडि सरकारी विधेयक बाँड्ने र कार्यसुचिमा अगाडि बढाइन्छ । 

त्यसपछि सुरूमा विधेयक सभामा पेस हुन् । त्यसदिन पेस मात्र हुन्छ ।

अर्को कुनै दिन त्यस विधेयक माथि छलफल (सैद्धान्तिक वा सामान्य) हुन्छ । त्यसपछि विधेयकमा के के संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । 

७२ घण्टा भित्र संशोधनहरू प्राप्त भएपछि संशोधनहरूलाई एकिकृत गरिन्छ । दफा क्रम मिलाइन्छ । त्यसपछि पुन संशोधन सहित दफा गत छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा पठाएर गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तावक राख्छन् । प्रस्तावक सामान्यतया सम्बन्धित मन्त्री नै हुन्छन्।  

विधेयक समितिमा गएर छलफल गर्ने हो भने सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ र पास हुन्छ । त्यसपछि विधेयक समितिमा आउँछ र समितिमा छलफल हुन्छ। 

समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन लेख्ने काम हुन्छ। विधेयकको कुन दफामा के परिमार्जन गर्ने भन्ने लगायतका विषय समेटिएर प्राविधिक खालको प्रतिवेदन समितिले सभामा प्रस्तुत गर्छ। 

छलफल सकिएपछि उक्त प्रतिवेदन सहित विधेयक पुन संविधान सभाको बैठकमा छलफल हुन्छ । छलफल भएपछि समेटिएको प्रतिवेदनमा औलाएको विषयलाई विधेयकको अंग बनाएर विधेयकको पार्ट मानेर सभाबन्दि बाट प्रस्तुत हुन्छ ।  सभाले पास गरेपछि त्यो विधेयक सकिन्छ । 

समितिमा गएन भने सभामा नै दफामा छलफल गरेर त्यही प्राप्त संशोधनलाई स्विकार गरेर त्यसलाई विधेयकको भाग बनाएर पास गर्न सकिने अर्को अवस्था हुन्छ । 

ती दुई वटाबाट सकिएपछि अर्को सदनमा जान्छ । त्यहाँबाट पास भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा माथिकै प्रक्रिया अनुसार जान्छ र विधेयक पास हुन्छ । त्यसपछि उत्पति भएको सभामा फिर्ता लगिन्छ । त्यसपछि उक्त सभामा सुनाइन्छ । 

त्यसपछि आनुक्रमिक सुधार मिलाउनुपर्ने भए मिलाइन्छ । त्यसपछि सभामुख वा सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणको लागी राष्ट्रपतिको कार्यलय पठाइन्छ । त्यहाँ राजपत्रमा प्रमाणिकरण भएपछि राजपत्रमा सुचना निस्कन्छ । सदनमा पनि जानकारी गराउन प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि सूचना जानकारी गराइन्छ । उता राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। 

त्यसपछि उक्त विधेयक कार्यन्वयनमा आउँछ। 

कुनै विधेयकमा कुन मितिबाट कार्यन्वयनमा आउने भनेर उल्लेख गरेको भए त्यही मितिबाट कार्यन्वयनमा आउँछ।

अधिकारको नाममा स्वार्थ !

विशेषगरी शिक्षकसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरू स्थानीय तहको मातहत बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानमा विमति राखिरहेका छन्। 

यो विमति शिक्षक संघ संगठनले प्रष्टसँग राखिरहेका छन् । यसमा शिक्षाको उपल्लो पदाधिकारी (सिनियर व्यूरोक्रयाट) पनि खुशी भएको मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानदाता देवेन्द्र उप्रेती बताउँछन् ।  

उनका अनुसार संविधानले माध्यामिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि ‘सिनियर व्यरोक्र्याट’ ले गरिरहेको ‘पावर एक्सरसाइज’ नपाउँदा उनीहरू पनि संघमा नै आउन भन्ने चाहन्छन् । 

‘५१ बुँदे सम्झौतामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुन स्थापित गर्ने भन्ने बुँदा छ । यसको अर्थ कर्मचारीलाई पावर मागेको हो । उनीहरूले खुशी भएर हस्ताक्षर गरेका हुन्,’ उनले भने,  ‘अहिले शिक्षा संघ संगठन र शिक्षाका कर्मचारी शिक्षालाई केन्द्रबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । जुन संविधान प्रावधानको विपरित हो ।’ 

राजनीतिक दलले संविधानलाई बुझेका छन् तर उनीहरू शिक्षकलाई कुनै पनि हालतमा ‘इरिटेड’ गर्न चाहँदैनन् । किनकी यो भोटसँग सम्बन्धित रहेको उनको मत छ। 

विभिन्न राजनैतिक पार्टी निकट शिक्षकका संगठनको सिधा पहुँच ‘व्युरोक्याट’ भन्दा माथि विभिन्न दलका प्रभावशाली नेतासँग छ। त्यसैले जति नै बल गरेपनि यो विषय सुल्टिन गाह्रो रहेको उनको धारणा छ। 

‘अहिलेसम्म ऐन आउन नसक्नुको कारणहरू मध्ये एक कारण पनि यहि हो। संविधान अनुसार ऐन बनाउने हो भने शिक्षकलाई पेलेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागी शिक्षकले गर्ने आन्दोलन र त्यसबाट हुने क्षतिमा पनि राजनैतिक दलले समर्थन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा शिक्षा ऐन आउँदैन।’ 

उनले थपे, ‘अर्को संविधान संशोधन गर्ने बाटो जो शिक्षकहरूले चाहिरहेका छन्। संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको विषय ९ मा लैजाने त्यति सम्भव छैन । संविधान संशोधन मार्फत हुने विषय अलि जटिल छ।’ 

उनका अनुसार ऐन नआउनुमा निजी विद्यालय पनि ‘एक्टर’ हुन्। उनीहरूलाई अहिले जुन सहज वातावरणमा काम गर्न पाइरहेका छन् अब आउने शिक्षा ऐन नियमनकारी हुन्छ भन्नेमा होसियारी साथ आफ्नो ‘फेबर’ मा नआउने अवस्थामा नआओस् भन्ने चाहन्छन् । मतलब सबैले अधिकारका नाममा स्वार्थ जोडेर कुरा गरिरहेका छन् । 

‘निजी विद्यालयका लगानीकर्ता, शिक्षक संघ संगठन र सरकारका शिक्षाका माथिल्लो तहका कर्मचारी ऐन ल्याउने पक्षमा नभएपछि अरू कसले ल्याउन सक्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन ।