लुम्बिनी विकास कोषको आदेशलाई लत्याउँदै बिहार र गुम्बामा सयौँ पर्यटक

भैरहवा, चैत ९ -

लुम्बिनी विकास कोषले गुम्बा तथा बिहारमा व्यावसायिक गतिविधि नगर्न/नगराउन पत्राचार गरे पनि निर्णयलाई लत्याउँदै विभिन्न गुम्बाले दर्जनौं पर्यटक राख्ने गरेको पाइएको छ। 

गुम्बाहरूमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटकहरू राख्ने गरेको पाएपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै  विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

व्यवसायीहरूले फागुन २९ गते मंगलबार लुम्बिनीभित्र रहेका बिहार र गुम्बाहरूमा बौद्ध आध्यामिकता र बौद्ध भावनाको विकास गर्नुपर्नेमा होटलको जस्तो कोठाहरू तयारी गरी व्यापारिक प्रयोजनले पर्यटक राखिएको भन्दै कोषलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। 

लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीको नेर्ततवमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।

ज्ञापनपत्रपछि कोषको तर्फबाट सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यत पत्र जारी गरे।

सबै गुम्बालाई पत्र लेख्दै उनले लुम्बिनीभित्र रहेका बिहारहरूलाई बिहार क्षेत्र विनियमावली २०५८ अनुसार नियमित रुपमा त्यहाँ रहने विदेशी नागरिकको विवरण र नयाँ आउने विदेशी नागरिकको विवरण कोषमा बुझाउन निर्देशन दिए।

साथै बिहार क्षेत्र भगवान बुद्धको शिक्षा र उपदेशहरूको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्थान रहेको हुँदा बौद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक एवम् शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न अनुरोध गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनले कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ।

त्यस्ता व्यावसायिक गतिविधि गरिएको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने जनाए पनि कोषको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौं पर्यटकहरूलाई गुम्बाभित्रै राखिएको छ। 

बुधबार म्यानमार गोल्डेन टेम्पलले दुई सय बढीलाई गुम्बाभित्र राखेको पाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको बिहार क्षेत्रमा रहेका गुम्बा र बिहारमा होटलकै शैलीमा कोठाहरू बनाएर व्यावसायिक रुपमा नै पाहुना राख्दै आएका छन्। 

लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर निजी क्षेत्रले करोडौं लगानी गरेर होटल सञ्चालन गरिरहे पनि बिहार/गुम्बाको यो अवैधानिक कार्यले होटल व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ।

यस क्षेत्रका कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन,अहिले पनि कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला बिहार-गुम्बाले यसरी व्यावसयिक रुपमा पर्यटक राख्दा यसको प्रत्यक्ष मार होटल व्यवसायमा परेको संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले बताए। 

'यस्तो कार्यले लुम्बिनी क्षेत्रको होटल व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको र यसले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको छ। हामीले पटक-पटक आवाज उठाउदा समेत विकास कोषले बेवास्ता गर्ने र बिहारले मनोमानी रुपमा सयौं पर्यटकहरुलाई गाँस, बाससहित राखेपछि आहिले सबै व्यवसायीले विरोध जनायौं,' अध्यक्ष ज्ञवालीले भने।

संघले गुरुयोजना क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरूमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटक राख्ने व्यवस्था अविलम्ब स्थायी रुपमा रोक्नुपर्ने माग राखेको छ।

दशकौंदेखि उठाइँदै आएको यो समस्याले अहिले अप्रिय स्थितिको सिर्जना गरेको र स्थानीय व्यवसायीको धैर्यताको सीमा समाप्त भएकोले अब पर्खन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संघले चेतावनी समेत दिएको थियो।

लुम्बिनी विकास कोष बिहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि पाँच जना भिक्षु र भिक्षुणी र उनीहरूको सहयोगीको रुपमा थप पाँच जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर मर्मविपरीत बिहार क्षेत्रमा कोठा बनाएर व्यावसायिक बन्दा निजि व्यवसायीको लगानी जोखिम परेको छ।

लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रलाई बौद्ध धार्मिक, आध्यामिक एवम् शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको बिहार क्षेत्रलाई सानो बौद्ध संसारको रुपमा परिकल्पना गरी यहाँ विभिन्न राष्ट्र र बौद्ध सम्प्रदायलाई बिहार निर्माणका लागि चाक्लाहरू उपलब्ध गराइए बमोजिम हाल बौद्ध बिहार र गुम्बा, ध्यान केन्द्रहरू निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको कोषले जनाएको छ।

बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न मापदण्ड छ। लुम्बिनी बिकास कोषले बिहार क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको जग्गामा विभिन्न मुलुकले मापदण्ड विपरीत गुम्बाको सट्टा ठूला-ठूला होटल सरहको संरचना बनिरहँदा विकास कोष मौन रहेको छ। 

पछिल्लो समय मलेसियाले निर्माण गरिरहेको संरचना होटलको रुपमा  भइरहेको छ। अण्डरग्राउण्डसहित ६ तलाको संरचनामा १ सय ५० बढी कोठा रहे पनि विकास कोषका प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राई अनविज्ञ रहेको बताउँछन्।

मलेसियाले लुम्बिनीको ४२ वटा प्लटहरूमध्ये एक प्लट लिजमा लिएर निमार्ण सुरू गरेको छ। 

कुनै पनि देशले ९९ वर्षका लागि प्लट लिजमा लिएर मन्दिर तथा गुम्बाहरू बनाउने व्यवस्था छ।

लुम्बिनीको गुरुयोजना अनुसार त्यहाँ बनाइएका गुम्बा, चैत्य, बिहार ध्यान केन्द्रहरूलाई कोषको बिहार क्षेत्र विनियमावली २०५८ अनुसार थप मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले मौन स्वीकृति दिँदा गुम्बा सञ्चालकहरूको मनोमानी बढ्दै गएको लुम्बिनीका स्थानीय गुनासो गर्छन्।

२०७७ साउनमा कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नागरिक उडयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरू (बिहारहरू)को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझाइएको थियो।  

कोषको विनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान रहे पनि पहुँचको भरमा दुईदेखि तीन वटासम्मलाई दिइएको छ। लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई निर्मााण गर्ने अनुमति दिइएको छ। 

लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टतासहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, बिहार क्षेत्रभित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने सुझाव दिइएको छ। 

जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ बिगाहामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्विनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निमार्ण जारी रहेका मन्दीहरुको नियमित अनुगमन नहुँदा मापदण्ड विपरीत काम भइरहँदा पनि लुम्बिनी विकास कोष मौन बसेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईमार्फत् सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवम् कोषका अध्यक्ष हितमान तामाङलाई बोधार्थ पठाएको छ।