‘बन्धक’ मा संसद, सांसदले छोड्दैनन् भत्ता

काठमाडौं- बैठक बस्ने समय तोकिएको दिन सांसदहरू संसद पुग्छन्। हाजिरी गर्छन्। केहीबेर हो–हल्ला, नाराबाजी हुन्छ। त्यो नाराबाजीमा सांसदहरूले पनि भाग लिन्छन्।

सभामुखले समय दिएपछि मनभित्र भएको आक्रोश पोख्छन्। सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई आरोप लगाउँछ। फेरि नाराबाजी सुरू हुन्छ। 

बैठक स्थगित हुन्छ। अनि सांसदहरू त्यहाँबाट फर्कन्छन्। 

गएको १० साउनयता संघीय संसदको दैनिकी लगभग यस्तै छ। देशमा बाढी पहिरोको आक्रान्त छ। कैयौं बस्ती पहिरोको चेपुवामा आएर पुरिएका छन्। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यसपालि पनि बाढीले गाउँ बगाउला भन्ने त्रास पीडितहरूमा छ।

सर्वसाधारण नागरिकका जनजीविकासँग सरोकार राख्ने यी र यस्ता अन्य विषयहरू संसदमा गौण भएर बसेका छन्। सत्तापक्षले चासो दिएको छ न प्रतिपक्षले। 

२०७७ पुस ५ गते  नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे। यतिबेला फेरि त्यही एमालेले संसद सञ्चालनका लागि अवरोध गरिरहेको छ।

हुनत संसद सञ्चालनमा एमालेले अवरोध गरेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि पटक–पटक उसले संसदमा अवरोध सिर्जना गरिसकेको छ।

एमाले विभाजन भएका बेला नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का सांसद र सभामुखलाई कारबाहीको माग राखेर उसले करिब ७ महिनासम्म संसदमा अवरोध सिर्जना ग¥यो।

यसपालि नेकपा एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘ब्रेक प्याड’ मा राखेर सुन तस्करी भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै सदन सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको छ।

सभामुखले बैठकका लागि समय तोक्छन्। तर, एमालेको अवरोधका कारण बैठक अगाडि बढ्दैन। हुँदाहुँदा अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष

दुवैतर्फका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर एकअर्काको विरोधमा उत्रिन थालेका छन्।

गत साता राष्ट्रियसभाको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले अवरूद्ध गरे।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि गरिरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकार टसमस भएको छैन। बरू सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने निर्णय नै गर्‍यो।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यही लडाइँमा संघीय संसद ‘बन्धक’ बनेको छ। दुई साताभन्दा बढी समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहे पनि संसद खुलाउन सरकारले चासो देखाएको छैन। 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानका कारण प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमित काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

नाराबाजी र अवरोधका कारण वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बजेटसम्बन्धी अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन संसदले बनाउन सकेको छैन। 

तर, सांसदहरूले भने बैठक अवरूद्ध भएको दिनमा समेत दैनिक २ हजार भत्ता बुझ्ने गरेका छन्।

सांसदहरूको पछिल्लो तलब ६६ हजार ७० रूपैयाँ छ। त्यसबाहेक विशेष भत्ता, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी खर्चवापत उनीहरूले मासिक ६ हजार अतिरिक्त रकम पाउँछन्।

काठमाडौंमा घर भएका सांसदले मासिक ९ हजार नभएका सांसदले १८ हजार रूपैयाँ घर भडा पाउँछन्।

संसद सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक ९० हजार ७० रूपैयाँ र उपत्यकामा घर भएका सांसदले मासिक ८१ हजार ७० रूपैयाँ तलब बुझ्छन्।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार संसदमा हाजिरी जनाएबापत प्रत्येक सांसदले दैनिक १ हजार भत्ता र थप १ हजार यातायात भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

यस्तो भत्ता सदन वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिनमात्रै उनीहरूले पाउँछन्।

संसद सचिवालयले सवारी सुविधा उपलब्ध गराएकाबाहेक आफ्नै निजी सवारी साधन भएका वा नभएका सबै सांसदले एक हजार रूपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन्।

संसद सचिवालयका अनुसार सांसदहरूलाई उनीहरूको हाजिरीका आधारमा भत्ता दिइने गरिएको छ। यस्तो हाजिरी सदनको बैठक वा संसदीय समितिको बैठकमध्ये एउटामात्रै गणना हुन्छ।

‘सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ। सदन र समितिको बैठकबापत छुट्टाछुट्टै भत्ता दिइने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ।

सदन अवरूद्ध भएका दिन पनि सांसदहरूको हाजिरी भने हुने गरेको छ। बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्नुअघि सांसदहरूले हाजिरी गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाजिरीका आधारमा उनीहरू भत्ता पाउने भएका कारण संसद बैठक सञ्चालन नभए पनि सांसदहरूको भत्ता पाक्छ।

कहिलेकाहिँ सूचना टाँस गरेर पनि संसद बैठक स्थगित गरिन्छ। यसरी स्थगित भएको अवस्थामा सांसदहरूले त्यस दिनको भत्ता पाउँदैनन्।

सांसदहरू संसद भवन पुगेर फर्कनु परे पनि उनीहरूले त्यस दिनको यातायात खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्छ।

पटक–पटक संसद सञ्चालनमा अवरोध भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठक नबसकेको दिनको भत्ता नलिने घोषणा गरेको छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सभामुखसँग भेटेर आफूहरूले यसअघि लिएको भत्ता पनि मिलान गर्न आग्रह गरेका छन्।

एक दिनमा कति खर्च हुन्छ?

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एउटा बैठक बस्दा हुने खर्च यकिन गर्न कठिन रहेको संसद सचिवालयको भनाइ छ।

यद्यपि संसद बैठक सञ्चालन हुँदा देखिने प्रत्यक्ष खर्च भनेको सांसदहरूले पाउने भत्ता, बिजुली र पानीको खर्च हो।

प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठकमा सबै सांसदहरू उपस्थित हुँदा उनीहरूको भत्तामा साढे पाँच लाख खर्च हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाका चार जना सांसदहरू निलम्बनमा छन् भने बाँकी रहेका सबै सांसदहरू उपस्थित हुँदैनन्। त्यसबाहेक मन्त्री भएका सांसदहरूले संसदबाट तलब र भत्ता दुवै पाउँदैनन्।

राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन्। उनीहरूले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै सरह तलब भत्ता पाउँछन्।

जानकारहरूका अनुसार एक दिन संसद बैठक बस्दा १० लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ। तर, यो खर्च सांसदहरूको उपस्थिति र बैठकको अवधिमा भर पर्छ।

त्यसबाहेक संसद भवनमा प्रयोग हुने बिजुली, एसीका लागि प्रयोग हुने उपकरण र पानीको खर्च निश्चित हुँदैन।

दैनिक कार्यसूची र अन्य विषयका सूचना प्रकाशित गर्न तथा सिंहदरबारबाट बानेश्वरसम्म कर्मचारी र सांसदहरूको ओहोरदोरका लागि पनि इन्धन खर्च हुन्छ।