कोसी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने

काठमाडौं- कोसी प्रदेसमा सरकार गठन प्रक्रियाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकार गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै कोसी प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रतिवादी बनाएर पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको छिनोफानोका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) ग बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियम बमोजिम पेस गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

कोसी प्रदेसमा सरकार गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संकलन गरिएपछि सरकार गठन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो।

संविधानबमोजिम तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएर पक्षधरता देखाएपछि नवगठित सरकारलाई ‘अवैध’ भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

कार्कीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा ४६ सांसदमात्र भएको अवस्थामा सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गराएको र यो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।

यो मुद्दमा पूर्ण इजलासले मंगलबारदेखि सुनुवाइ गर्नेछ। 

प्रदेससभामा विश्वासको मत गुमाएर एमाले संसदीय दलका नेता कार्की नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन एक सांसद अपुग भएपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सभामुख बनेका गौतमले समेत थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सरकार गठन प्रक्रियाम सभामुखसमेत सहभागी भएपछि थापा नेतृत्वको सरकार संवैधानिक जटिलतामा फसेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेस सरकार गठन प्रक्रियाविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

२७ असारमा न्यायाधीश सपना मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई ‘मुद्दा किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

नेपाली–कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनसँग ४६ सांसदमात्र रहेकोमा आवश्यक बहुमत पु¥याउन माओवादीतर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले समेत दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

संविधानले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत हाल्न सक्ने भनिए पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छैन।

थापा नेतृत्वको सरकारको आगामी यात्रा अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले तय गर्नेछ।