वैदेशिक रोजागारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कदम उठाउँदै छौं : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगरमा जान सरकारले तोकेको भन्दा बढि सेवा शुल्क लिइएको विषय अनुगमनबाट समाधान गरिने बताएका छन्। 

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूबाट सरकारले १० हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि तोकिएको भन्दा बढी लिने गरिएको स्वीकार गरे।

उनले वैदेशिक रोजागरीमा देखिएको बेथितिलाई सरकारले अनुगमनलगायतका विभिन्न उपाय अपनाएर नियन्त्रण गर्ने जिकिर गरे।

‘वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूबाट सेवावापत सरकारले १० हजार रूपैयाँमात्रै तोकेको छ। तर, लाखौं रूपैयाँ तिरेर श्रमिकहरू बाहिर गइरहेको पनि यथार्थ हो,’ उनले भने,‘यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामी लागि परेका छौं। यो चाँडै नियन्त्रणमा आउँछ।’
सेवा शुल्कका लागि सरकारले तोकेअनुसार ९८ प्रतिशत पालना हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अहिले सेवा शुल्कमा ९८ प्रतिशत पालन भएको छैन। यसलाई एक खालको हेपोक्रेसीबाट हेर्ने कि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने? त्यसको निम्ती महाशाखाबाट टान्सफोर्स गर्ने गरेका छौं। टान्सफोर्स गर्ने भनेको निर्णय गर्ने भनेको होइन्। टान्सफोर्सले अहिलेको विभिन्न देश विदेशको अभ्यास र सबै स्टक होल्डरका साथ बसेर निचोड निकाल्न खोजेको हो।’

आँखा चिम्लेर समस्या समाधान नहुने बताउँदै उनले यसका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
 
‘आँखा चिम्लेर समस्या समाधान हुँदैन। त्यसको निम्ति निश्चित रुपमा श्रमिकको हक हितको कुरा गर्ने हो। तर, श्रमिक हरेक दिन प्रताडीत हुने, ठगिनुपर्ने, अन्यायमा पर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी ताली मात्र बजाएर बस्ने त्यो चाहिँ ठिक होइन्।’ 

अहिले  एकथरी जानि जानी ठगिमा परिरहेको र अर्कोथरी नजानेर ठगिमा परिरहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले दुवै थरिका ठगी व्यवस्थापन गरिने बताए।

अधिकांश मधेसबाट गइरहेका श्रमिकहरु निरन्तर ठगीमा परिरहेको उनले बताए। 

‘अधिकांश मधेसबाट गइरहेका श्रमिकहरू ठगीमा परिरहेका छन्। त्यसैले हामीले रोजगार सेवा केन्द्रलाई स्थानीय तहसँग जोडेर रोजगारसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रबाट हुने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘सिपदेखि सुचनासम्म उक्त केन्द्रबाट दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

उनका अनुसार धेरै जसो मानिसलाई कुन देश किन जाने, त्यहाँ जान कति खर्च लाग्छ र त्यहाँ जाँदाको फाइदा के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। 

भणडरीले भने, ‘उसले म कहाँ जाने,  के काम गर्न जाने, कुन देश जाने, मैले के पाउने भन्ने विषयमा सुसूचित नै हुँदैनन्। श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नका लागि रोजगारी सेवा केन्द्रमार्फत पूर्व जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।’ 

यस्ता विषय नियन्त्रण गर्न प्रहरीमात्र लगाएर नहुने भन्दै उनले संस्थाले पनि इमान्दार रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए। 

भण्डारीले अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्व जानकारी दिइने योजना पनि रहेको उनले बताए। 

श्रमिकहरूका साथ भइरहेको ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। 

हाल १५ देखि २० हजारको हाराहारीमा ठगीका उजुरी परेको भन्दै उनले ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको बताए। विदेशमा कागजात नभइ बसेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। 

अहिले श्रम मन्त्रालयसँग कति जना विदेशबाट फर्किए भन्ने डाटा नै नभएको उनको भनाइ छ। श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिक बनाएर अगाडि बढ्ने नीति मन्त्रालयको रहेको उनले बताए।