संकटमा कोसी सरकार!

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार प्रदेससभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना बुधबार नै प्रदेससभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।

प्रदेससभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ मा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै प्रदेससभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यही व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रदेससभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई सूचना दिएका हुन्।

यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

कार्कीलाई शनिबारसम्म विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेससभा बैठकमा उनले प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

अहिले कायम राजनीतिक समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेससभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने लगभग निश्चित छ। राजनीतिमा ठूलै आश्चर्य भएमात्र अल्पमतमा रहेका उनी विश्वासको मत हासिल गर्न सक्नेछन्।

९३ सदस्यीय प्रदेससभामा एमालेका सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० सांसदकोमात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन रहेको छ।

यसअघि प्रदेससभा निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएको ६ सांसद भएको राप्रपाले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको भन्दै साथ छोडिसकेको छ।

राप्रपाका ६ सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्की कुर्सी जोगाउन बहुमत पु¥याउनसक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन्।

राप्रपाले साथ दिए पनि गठबन्धनमध्येका कुनै दलले साथ नदिँदा बहुमतका लागि चाहिने ४७ सांसदको समर्थन उनले नपाउने निश्चितप्रायः छ। 

गठबन्धनसँग कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन्।

सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख दनुवारलाई छोडिदिने हो भने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग ३९ सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्की गठबन्धनमध्येका दललाई फुटाउने रणनीतिमा देखिएका छन्।

स्रोतका अनुसार उनी माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै एउटा दलको साथ लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा छन्।

यी दलहरूले औपचारिक रूपमा समर्थन नगरेको अवस्थामा उक्त दलहरूभित्र रहेका गुट, उपगुटमा विभाजन भएका सांसद समूहको समर्थन लिने ‘दाउ’ मा कार्की रहेका छन्।

गठबन्धन दल कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

त्यस्तै गठबन्धनमै रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन्।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना प्रदेससभामा दर्ता भइसकेकोले पार्टीसँग सल्लाह गरेपछि प्राप्त निर्देशनअनुसार मत दिने वा नदिने विषयमा निर्णय हुने बताए।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले यसअघि नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नभएको बताएका थिए।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बन्ने सरकारमा सहभागी हुने, नहुनेलगायतका विषयमा निर्णय लिने अधिकार पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई नै दिएको छ।

गठबन्धनमध्येका कुनै दलले कार्कीलाई विश्वासको दिने वातावरण बनेको खण्डमा राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने अन्यथा नदिने राप्रपाका एक नेताले बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा शनिबारसम्म राजीनामा दिएको अवस्थामा कोसी प्रदेसको राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लिने निश्चित छ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

उपधारा (५) मा ‘कुनै सदस्यले प्रदेससभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेस प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढे सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धनभित्र सकस पर्ने आकलन गरिएको छ। किनभने यसअघि दुईपटक विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्दा कांग्रेस नेता थापा पदमुक्त हुनुपरेको थियो।

र, थापालाई नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न गठबन्धन दलभित्रै सहमति जुट्ने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यो बेला मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धनभित्रकै अरू दलबाट पनि दाबी आउनसक्ने बुझिएको छ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेस प्रमुखले प्रदेससभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेससभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।