एमालेलाई प्रधानन्त्रीको प्रश्न – ‘अध्यादेशमा ७ वर्षको समयसीमा किन नराखेको त?’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई कसैले विवादित बनाउन नहुने बताएका छन्।

सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा तात्विक भिन्नता नरहेको प्रचण्डले बताए।

‘पहिलाको अध्यादेश जारी गर्दा अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि सरकारमा थियौं। त्यो अध्यादेश र अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले भने,‘यस्तो भइसकेपछि नागरिकता विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने ठीक होइन। जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईं हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो।’

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नाममा नागरिकता दिने विषयमा आफूहरू सबै एकै ठाउँमा भएपछि अहिले दुई ठाउँमा आउन किन बल गर्नुपरेको भनेर प्रचण्डले प्रश्न गरे।

‘वैवाहिक अंगीकृतको विषय किन समावेश नगरेको भनेर तपाईंहरूले प्रश्न गरिरहनुभएको छ। अघि मैले पढेको अध्यादेशमा सात वर्ष किन नराख्या? कहाँ गयो सात वर्ष? तपाईंहरूले किन नराख्या? खोइ १५ वर्ष?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेतर्फ इंगित गर्दै प्रचण्डले भने,‘सवाल त्यो होइन। अहिले पनि नेपालमा विवाह गरेर केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छौं हामी। हामी अहिले पनि त्यहीँ छौं। म के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भने यो विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि हो। वैवाहिक अंगीकृतको विषय त बाँकी नै छ। फेरि छलफल गरेर सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ।’

अहिले चर्चा भइरहेको नागरिकता विधेयक सबैको सर्वसम्मत विधेयक भएको उनले बताए। उनले भने,‘माननीयज्यूले भन्नुभयो एनआरएनलाई दिन हामी पनि सहमत छौं। अनि त्यही कुरा त छ यहाँ। विवादै नभएको कुरालाई किन जबरजस्ती विवादित बनाइँदैछ।’

१२ लाख नागरिकताविहीनलाई नागरिक बनाउन ल्याइएको विधेयकलाई विवादित बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

यो विषय अदालतमा गइसकेपछि संसदमा विवाद गरेर केही फाइदा नहुने प्रचण्डले बताए।