कोसीमा सत्ता संकट : मुख्यमन्त्री को?

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरिदिएपछि कोसी प्रदेसमा सरकारविहीनताको स्थिति सिर्जना भएको छ।

सभामुखसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम २१ असारमा कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाका सांसदहरूले समर्थन गरेको थियो।

चार दलको समर्थनका बाबजुद मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन एक सांसदको समर्थन अपुग थियो।

९३ सदस्यीय प्रदेससभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ४७ सांसदको समर्थन आवश्य हुन्छ। 

कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी थापाको समर्थनमा जम्मा ४६ सांसद थिए। 

अपुग भएका एक सांसदको ठाउँमा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष पेस भएको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

र, त्यही आधारमा प्रदेस प्रमुख खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेत सहभागी भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदिएको छ।

कोसी प्रदेस सरकार गठनमा सभामुख गौतमको भूमिका संविधानविपरित भएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने भनेको छ।

सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा प्रदेससभा सभामुखको रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

गत मंसिरमा भएको चुनावपछि २४ कार्कीमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाले समर्थन गरेको थियो।

तर, केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै कार्कीको मुख्यमन्त्री धरापमा पर्ने निश्चितप्रायः भइसकेको थियो।

माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीले प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो।

प्रदेससभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि १५ असारमा कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।

पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा कोसीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका दुई जना मुख्यमन्त्री पदमुक्त भइसकेका छन्।

सुरूमा कार्की र त्यसपछि थापा पदमुक्त भएपछि यतिबेला कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्री को हुन् भनेर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिएपछि थापाको कामचलाउ हैसियत नै नरहेको र असार २१ भन्दा अगाडिको अवस्था सुरू भएको संविधानविदहरूको तर्क छ।

सर्वोच्चले पुनः प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भनेपछि आफू कामचलाउको हैसियतामा नभएको थापाको भनाइ छ।

संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सर्वोच्चले जुन विन्दुबाट प्रक्रिया सुरू भएको हो त्यहीँबाट सुरू गर्न भनिदिएपछि थापा कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा नरहेको तर्क गर्छन्।

एउटा सरकार विश्वासको मत नपाएर ढल्नु र त्यसपछिको सरकार अवैधानिक ठहर भएपछि कोसी प्रदेसको कामचलाउन सरकारको मुख्यमन्त्री को हुने अन्योल सिर्जना भएको हो।

नेकपा एमाले कोसी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सरकार विहीनताकै अवस्था रहेको बताउँछन्।

‘सर्वोच्चले अहिलेको सरकारलाई अवैधानिक भन्यो। पहिलेको विश्वासको मत नपाएकाले सरकारविहीनता देखियो। त्यही कारणले सात दिनभित्र सरकार गठन गर्न आदेश गरिएको हो,’ उनी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्म मुख्यमन्त्री को हुने विषयमा केही बोलेको छैन।

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पनि कार्की नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हुने तर्क गर्छन्।

‘सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको र सरकारको रिक्तता परिकल्पना संविधानले नगर्ने हुँदा अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ,’ उनी भन्छन्।
तर संविधानविद विपिन अधिकारी भने पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री कामचलाउ हुने तर्क गर्छन्।

सात दिनभित्र सरकार गठन गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेससभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

यो धाराको उपधारा (२) अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेससभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेससभाको सदस्यलाई प्रदेस प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
यदि सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेसको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ।

यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेस प्रमुखले प्रदेससभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेससभा विघटन गरी प्रदेस प्रमुखबाट निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।