.png)
सुन तस्करी प्रकरण : सिआइबीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग
काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ।
पछिल्लो ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘ठूलै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता हुन सक्ने’ अनुमान भइरहँदा सिआइबीले इन्टरपोललाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको हो।
करिब एक महिनाअघि भन्सार छलेर विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन प्रकरणबारे राजस्व अनुसन्धान विभागपछि अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणबारे सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सिआइबीले कुनै सूचना, तथ्य वा प्रमाण भए उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणमा अपिलसमेत गरेको छ।
सूचना वा जानकारी दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने सिआइबीले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
इन्टरपोल बेइजिङका दुईवटा सब–ब्युरो (हङकङ र मकाउ) रहेकोमा सिआइबीले हङकङ सब–ब्युरोबाट सहयोग मागेको हो।
६० किलो सुन ‘ब्रेक सु’ मा राखेर हङकङबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय पास भएर बाहिरिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्देशीय साठगाँठ देखिएकोले इन्टरपोलसँग सहयोग मागिएको सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताएकी छन्।
सुन तस्करी प्रकरणमा २÷३ वटा देश जोडिएको देखिएको र भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिएकी छन्।
सिआइबीले भारतको इन्टरपोल नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी) सँग पनि सहयोग मागेको छ।
ठूलो परिमाणमा पटक–पटक हुने अवैध सुन तस्करी भारत लग्ने उद्देश्यले हुने गरेको प्रहरीका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म विदेशीसहित २३ जनालाई पक्राउ गरेर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने दलहरूबीच सहमति समेत भएको छ। दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सुन तस्करी छानबिनका लागि ५ असोजमा आयोग गठन हुनेछ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरूद्ध गर्दै आएको थियो।
आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका क्रममा अपराधीबारे अर्को देशबाट कुनै सूचना / जानकारी लिन आवश्यक पर्दा प्रहरीले इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने गर्छ।
इन्टरपोलका अनुसार हाल यो संगठनका १९५ देश सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सदस्य राष्ट्रमा नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी) हुने गर्छ।
आपराधिक विषयमा सूचना आदानप्रदानबाहेक फरार अपराधीको हकमा इन्टरपोलमार्फत सूचना जारी गर्ने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ।
