चार महिनामा डेढ खर्बभन्दा बढी बजेट घाटा

काठमाडौं - चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको खर्चअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ भने खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व लक्ष्य भेट्न नसक्दा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

चार महिनाको अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँमा सीमित छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.८ प्रतिशत मात्र हो। चालू खर्च भने २५.६५ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.१४ प्रतिशतले बढे पनि कुल लक्ष्यका हिसाबले न्यून प्रगति देखिएको छ।

बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ऋणको सहारा लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्र ८७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नेमा खर्च भएको छ। सरकारले यो वर्षका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। तर, पहिलो चौमासिकमा यो लक्ष्यको २२.७७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। चार महिनामा जम्मा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जसमा कर राजस्व २ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड र गैरकर राजस्व ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। तर, बजेट अपुग पूर्ति गर्न ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने तयारी गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार राजस्व संकलनमा देखिएको कमी र खर्चमा वृद्धि नेपालको आर्थिक स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ। विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन र ऋण निर्भरता कम गर्न सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक पर्ने देखिन्छ।