मोदीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरूद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

विपक्षी गठबन्धन इन्डियन नेशनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिव अलायन्स (आइएनडिए) का तर्फबाट कांग्रेस सांसद गौरव गोगोईले बुधबार मोदी सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री मोदीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा आइएनडिएले मंगलबार निर्णय गरेको थियो।

बुधबार बिहान ९ः२० बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बडिलासामु अविश्वासको प्रस्ताव पठाइएको थियो।

५० सांसदको समर्थन रहेको कुनै पनि सांसदले सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनसक्ने भारतीय संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

लोकसभा नियमावलीअनुसार अविश्वास प्रस्तावबारे लोकसभा अध्यक्षलाई बिहान १० बजेअघि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

प्रस्ताव स्वीकार भएको १० दिनभित्र छलफल र मतदानका लागि समय तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले सदनमा बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी सम्मलित एनडिए गठबन्धनसँग अहिले कुल ३२५ सांसद रहेका छन् भने अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा जम्मा १२६ सांसद देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। यसअघि उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिसकेका छन्।

मोदीविरू २० जुलाई २०१८ मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो।

अविश्वास प्रस्तावलाई एनडिए र विपक्षी दलहरूको गठबन्धन आइएनडिएविरूद्धको लडाइँको रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आइएनडिए गठबन्धनको तुलना इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विपक्षको तर्फबाट कांग्रेसले पेस गरेको अविश्वास प्रस्ताव खासमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त गठबन्धन आइएनडिएको मजबुती परीक्षणका लागि रहेको छ।

२०१८ मा पनि विपक्षी दलहरूले मोदीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको छ। ११ घण्टा लामो छलफलपछि मोदीले सदनमा बहुमत सावित गरेका थिए।

त्यो बेला मोदी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा ३२५ र अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा १२६ मत खसेको थियो।