न्यायाधीशको राय ‘बाझिए’ को आदेशमा छुट्लान् खाँण?

काठमाडौंं- उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित आठ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई सदर गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

‘बालकृष्ण खाँणका हकमा धरौटी लिइ मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन। ... खाँणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट असार १ गते भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन,’ फरक राय दिँदै न्यायाधीश खरेलले भनेका छन्।

खाँणको हकमा आदेश राय मतैक्य हुन नसकेकोले उच्च अदालतको नियमावलीअनुसार अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ।

अदालतले नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।

रिजाल भुटानी शरणार्थी नेता हुन्। नरेन्द्र केसी खाँणका स्वकीय सचिव हुने भने सन्दीप टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्।

प्रतिवादीहरूबाट १० लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म धरौटी लिन आदेश दिइएको छ।

खाँणको हकमा ३० लाख रूपैयाँ धरौती लिइ तारेखमा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने न्यायाधीश पाण्डेले राय राखेकोमा न्यायाधीश खरेल सहमत भएनन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म १६ जना अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सनुवाइ गर्न गत असार १ गते निर्णय गरेपछि त्यसविरूद्ध केही प्रतिवादी साउन १२ गते उच्च अदालत पुगेका थिए।

आरोपितहरूविरूद्ध ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको अपराधजस्ता मुद्दाहरू लागेका छन्।