post-slider post-slider

शिक्षक आन्दोलन : आज के छ कार्यक्रम?, यी हुन १८ बुँदे माग

Image
A A

काठमाडौं - देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नयाँबानेश्वर–माइतीघर क्षेत्रमा आएर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन्।

शिक्षक आन्दोलनका कारण बुधबार दिउँसो काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त बन्यो। यो मार्ग भएर यातायाता सञ्चालन हुन सकेन।

शिक्षकहरूले बिहीबारको आन्दोलनका लागि पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार बिहान १० : ३० मा सबै प्रदेसबाट आएका शिक्षकहरू माइतीघरमा जम्मा हुनेछन्।

त्यहाँबाट प्रदेस महासंघ र राष्ट्रिय महासंघको व्यानरमा जुलुसमा सहभागी भएर नयाँ बानेश्वर पुग्नेछन्। नयाँ बानेश्वरमा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ।

सरकारले संसदमा केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका हुन्।

उनीहरू विद्यालय नै बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित बनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। ७७ जिल्लाका सबै पालिकास्थित विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्।

शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको विरोधमा भइरहेको यो आन्दोलनमा एक लाख बढी शिक्षक सहभागी भएको दाबी गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यथोचित मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू त्यसलाई बहिस्कार गरी सडकमा छन्।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा मंगलबार ३ बजे वार्ताका लागि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बोलाइएको थियो।

तर, शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्री राईसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अस्वीकार ग¥यो।

शिक्षक महासंघले उठान गरेका मागहरू सम्बोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत दबाब दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै यथोचित माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यता काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति आफ्नो पनि असहमति रहे पनि विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षकहरूको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विधेयकमा १८ बुँदे असहमति राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

यस्ता छन् शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरू :

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व : नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्धन हुनुपर्छ।

२. विद्यालय कर्मचारीको विषय :  हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।

३. बालकक्षा शिक्षकको सवाल :  विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नुभएन।

४. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण :  विश्वविद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ।

५. शिक्षक बढुवा :  २०६० / २०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ।

६. ग्रेड र तलब विभेद मिलान  : निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ।

७. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति :  निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरूरी छ।

८. पद समायोजन :  सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्छ।

९. शिक्षण काउन्सिल :  शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१०. शिक्षकको सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन :  शिक्षकको सरूवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। यो प्रबन्धमा परिवरू :र्तन गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

११. द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि :  द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएनन्। ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्छ।

१२. शिक्षकको दुर्गम भत्ता :  दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१३. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना :  विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ। देशभरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संरचना तोकिनुपर्छ।

१४. दरबन्दी हस्तान्तरण :  सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन।

१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय :  निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ।

१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार :  ट्रेड युनियन हक यो विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरेको छ। संविधानको भावनाविपरितका यस्ता प्रबन्धहरू ऐनमा राखिनु हुँदैन।

१७. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा :  प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारमिाथि विभागीय कारबाही (ग्रेडवृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ।

१८. पुरानो सुविधा कटौतीको विषय : यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।

 

Tags: