कैलाश सिरोहिया पक्राउ गर्ने सत्ता कदमको बचाउमा उत्रियो रास्वपा

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् नहुने बताएको छ।

पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  नाफामुलक निजी व्यवसाय गर्ने  व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै  होइनन् भन्दै अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको बताए।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा सत्ता कदमको बचाउ गर्दै उक्त पार्टीले सञ्चारमाध्यमलाई नै आक्षेप लगाएको छ।

'न्यायको विधि पुगोस्। सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्नपर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस्। अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जित होस्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्ति:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदीयमान बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हो । नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति यो दल कटिबद्ध छ । 

सम्मानित धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हिजो व्यवसायी कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको तथ्य हाम्रो जानकारीमा आएको छ । नागरिकको आत्मसम्मान र खुला लोकतान्त्रिक समाजका सम्पूर्ण हक-अधिकारको उपयोगमा आँच नपुग्ने गरी विधिको शासन अनुरूप कदम चाल्न नेपाल सरकार सक्षम छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

विधिको शासनको अर्को सौन्दर्य हो: "कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन"। जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जीत हो । "कोही-कोहीलाई छुनै हुन्न" भन्नु सामन्ती कायरता हो । यस्ता पूर्वाग्रहकै बलमा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली विकृत हुँदै गएको कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ । 

विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेकाहरूप्रति हाम्रो पार्टीको उच्च सम्मान छ । तर एक समयको योगदानको  बहानामा केही व्यक्ति, दल र संस्था भ्रष्टाचार र गैर कानुनी मिलीभगतमा निरन्तर संलग्न भएको पाइएमा पनि कानुनी उन्मुक्ति हुने अनैतिक अपेक्षा हामीलाई अस्वीकार्य छ ।        

नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने  व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै  होइनन् । अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन । यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ । 

न्यायको विधि पुगोस् । सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्न पर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस् । अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जीत होस् ।