अन्तत: नेपाल-चीनबीच बिआरआई सम्झौता

काठमाडौं - नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको बेल्ट एन्ड रोड इनिटेटिभ (बिआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेको बेला बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो। 

गत सोमबार चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआइमा सहमति जनाउँछन् कि जनाउँदैन भन्ने विषय चासोको साथ हेरिएको थियो। 

मंगलबार नेपाल-चीनबीच ९ बुँदे सम्झौता हुँदा बिआरआई छुटेको थियो। यो सम्झौतालाई  'फ्रेमवर्क फर बिआरआ‌ई' को अपरेसन भनिएको छ।

बुधबार बिहान दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरे।  फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको बताइएको छ।

ग्रान्टको अर्थ अनुदान भन्ने र एडको अर्थ सहायता हुन्छ। त्यो अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ। बिआरआई परियोजनालाई अनुदानमा स्वीकार गर्नुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसको बटमलाइन रहेको छ। एमालेले ऋणकै रुपमा भए पनि स्वीकार्ने धारणा ल्याएपछि सत्तारुढ दलबीच विवाद भएको थियो। 

अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानमै बिआरआई स्वीकार गर्ने बचन दिएका थिए।

मंगलबार भएको छलफलमा बिआरआई सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो। नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो। 

त्यसपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएको थियो।