.png)
दलहरूको खिचातानीले कोसीमा ‘बजेट होलिडे’
काठमाडौं- आफ्नो नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने संकेत पाइसकेपछि कोसी प्रदेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेससभाबाट पारित गराउनुपर्ने थियो। तर, सरकारको नेतृत्वका लागि चलिरहेको राजनीतिक उथलपुथलका कारण कोसी प्रदेसको बजेट नै प्रभावित भएको छ।
तर, समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि आइतबार रातिबाट कोसी प्रदेस सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लागेको छ।
प्रदेस सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चका लागि प्रदेससभाको अनुमति चाहिने व्यवस्थाका कारण अब बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले सीमित विषयहरूमा बाहेक अरू खर्च गर्न नपाउने भएको छ।
प्रदेससभाबाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समय सीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयबाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको हो।
कतिपयले बजेटमा शून्यता सिर्जना भएको अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ को संज्ञा दिने गरेका छन्।
सरकार गठनका लागि चलिरहेको राजनीतिक दाउपेचका कारण कोसी प्रदेस सरकार गठन र मुख्यमन्त्रीले लिएको अविश्वासको मतसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदाल पुगेपछि अदालतको आदेशले वर्तमान सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सभाध्यक्षले दिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रदेस सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको अर्को पेसी १५ भदौलाई तोकिएको छ।
यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेसमा बजेट शून्यता नहोस् भनेर सर्वोच्चको राय मागिएको प्रदेस सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसअघि एमाले नेता कार्की नेतृत्वका सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश अस्वीकार गर्दै थापा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको कोसी प्रदेसका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले बताएका छन्।
प्रदेस सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जंगल, ढुङ्गा–गिटीलगायतका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने अख्तियारी रहेको छ।
अब सोमबारबाट प्रदेस सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्चसमेत गर्न नपाउने अवस्था बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेस मातहतका कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण, विकास निर्माणलगायतका काम रोकिने देखिएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री गौतमले सरकारको वैधानिकताको मुद्दा किनारा लाग्न केही समय लाग्ने भएकाले बजेट खर्चसम्बन्धी बाटो देखाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको बताएका छन्।
सर्वोच्चको रायपछि प्रदेस सरकारले थप निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
‘बजेट होलिडे’ का कारण प्रदेसस्तरीय बजेटमार्फत भइरहेका विकास निर्माणका काम रोकिने र नयाँ योजनाको ठेक्का सम्झौतासमेत अगाडि नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विकास निर्माणका काम रोकिँदा व्यवसायीदेखि मजदुरलाई समेत त्यसको प्रभाव पर्ने भएको छ।
अर्कोतर्फ बजेट अनिश्चित हुँदा प्रदेस सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीमा सञ्चालित कतिपय कामहरू रोकिने अवस्था आउने देखिएको छ।
गत ३२ जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ल्याएका बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेससभामा पेस भएको थियो।
प्रदेससभामा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो अध्यादेश प्रदेससभामा पेस भएको आइतबार ६० दिन भयो।
पहिलेको बजेट पास नहुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउन नसकिएपछि कोसी प्रदेसमा अन्योल देखिएको हो।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले पनि मत दिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले प्रदेससभामा नाराबाजी गरेपछि प्रदेससभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।
तर, गत बुधबार सरकारले प्रदेससभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
प्रदेस सरकारले अध्यादेशमार्फत अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारलाई सकस परेको हो।
विपक्षी दल एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रदेसलाई बजेटविहीन अवस्थामा पु¥याउन अहिलेको प्रदेस सरकार मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँछन्।
‘हामीले ल्याएको बजेट पनि पारति गर्न नमान्ने, अनि प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो?,’ उनले भने।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत ३२ जेठमा बजेट ल्याएको थिए।
१४ असारमा विधेयक प्रदेससभामा टेबल गरिएको थियो। १५ असारमा प्रदेससभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका थिए।
