पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १६ जना कारागार चलान

काठमाडौं-   जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधका १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको छ।

थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको हो।

हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई कारागारमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दुई जना अभियुक्त लक्ष्मी महर्जन र टंककुमार गुरुङलाई धरौटीमा रिहा गर्न र बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ।

महर्जनलाई ५ लाख र गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश एिको हो।

झन्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखित कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराधमा १० जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अदालतमा २१ जेठदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकारणमा थुनछेक बहस सुरू भएको थियो। 

जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति चित्त नबुझे सरकारी वकिल वा आरोपितहरू उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउनेछन्।

तर, माथिल्लो अदालतबाट फरक आदेश नहुँदासम्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव पाण्डेलगायतका १६ जना पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहनेछन्।

हाल उनीहरू प्रहरी परिसर टेकु, प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग, सिंहदरबार, कालिमाटी र सोह्रखुट्टेसहितका प्रहरी हिरासतमा छन्।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अदालतको आदेशसँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने सूचीका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागार चलान गरिने बताएका छन्।

रायमाझीको सांसद पद निलम्बन

एमालेका निलम्बित सचिव रायमाझीको सांसद पद निलमबन भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा गएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको हो।

यो सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन,’ नियममा उल्लेख छ।

निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।