संसदीय क्षेत्र पूर्वाधारको बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद बैठकले यो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा सारेर पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसका साथै थप १ अर्ब ७५ करोडसमेत कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ।

बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सचिवालयअनुसार भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।

त्यस्तै यस्तो रकम विपद व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

साथै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

यसैगरी मंगलबारदेखि सुरू हुने नेपाल संवत् १९४४ देखि विक्रम संवत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् पनि उल्लेख गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।