कैद मिनाहा : नैतिकताको 'कठघारा' मा राष्ट्रपति र सरकार

काठमाडौं- जन्मकैद पाएका योगप्रसाद ढकाल ‘रिगल’ लाई दिइएको सजाय माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि निर्णयकर्ता सरकार र माफी दिने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठेको छ।

संविधान तथा कानुनविदहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले कार्यपालिकालाई भविष्यमा समेत माफी मिनाहा गर्दा के गर्न हुन्छ के हुँदैन भनेर स्पष्ट चेतावनी दिएको बताएका छन्।

सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बाँकेका रिगललाई सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरिदिएका थिए।

बिहीबार सर्वोच्च अदाललते यो निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनी पक्राउ परेर कारागार चलान भइसकेका छन्।

रिगलले हत्या गरेको भनिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

रिगलले मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। राष्ट्रपतिबाट माफी पाउनुअघिसम्म उनी जेलमै थिए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले बिहीबारको निर्णय दूरगामी प्रभावयुक्त रहेको बताउँछन्।

पीडित राहतशास्त्रका दृष्टिले यो एउटा कोशेढुङ्गा र दूरगामी प्रभाव पार्ने नजिर रहेको उनको भनाइ छ।

सजाय माफी मिनाहा गर्ने चलन संसारभरि अभ्यासमा रहेको छ। तर, नेपालमा निर्णयकर्ताले आफ्नो विवेक र शक्तिको दुरूपयोग गरेको भन्दै यसमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।

रिगलका साथै सरकारले सजाय मिनाहा गरेका कैयौं व्यक्तिमाथि यसखाले प्रश्नहरू उठ्ने गरेको र सरकारको आलोचना भएको छ। पछिल्लो समय सरकारकै सिफारिसमा टीकापुर घटनाका आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी रिहा हुँदा पनि कैयौं प्रश्नहरू उठेका थिए।

रिगलको सजाय माफी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयमाथि उठिरहेका प्रश्नको प्रष्ट जवाफ सर्वोच्च अदालतले दिएको कानुनविदहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनः एकपटक कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गरिदिएको संविधानविद पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

‘माफी मिनाहा दिँदा पनि कार्यपालिकाले मनलाग्दो किसिमले निरंकुश ढंगले अधिकारको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसको प्रयोग गर्दा अति नै जिम्मेवार भएर कानुनको परिधिभित्र रहेर न्याय निसाफका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ,’ उनी भन्छन्।

विज्ञहरूका भनाइमा बिहीबारको फैसलाले स्पष्ट रूपमा माफी मिनाहा दिँदा पीडित पक्षको मञ्जुरी लिएरमात्र दिइनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘कैद कट्टी गर्ने / कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम, कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमतिमा मन्जुरीसमेत लिइ गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ।

अन्यत्र चलनमा रहेको तर नेपालमा खासै अभ्यास नभएको यो विषयलाई स्पष्ट पारेर सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको कानुनविदहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा कैयौंले माफी मिनाहाको प्रक्रियामा सामेल सरकार तथा राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा उनीहरू पदमा रहन उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश वस्ती यो निर्णय गर्नेहरूमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिए पनि राजीनामा गर्न भन्दा अबका दिनमा यस्तै कार्य दोहोरिँदैन भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन्।

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ।

यो धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ मा ‘कैदम रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने’ उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै यसपालिको संविधान दिवसका बेला ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागत कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

जन्मकैद अर्थात २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पु¥याएको कसुरमा जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔष्चक ओसारपसार, संगठित अपराध, यातना तथा क्रुर व्यवहार, मानवताविरूद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

संविधान दिवसमा मात्र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले ६७० कैदीको सजाय मिनाहा गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गएको पाँच वर्षमा सरकारले साढे ६ हजारभन्दा बढी त्यस्ता कैदीहरूको सजाय मिनाहा गरेको छ।