गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा संकल्प सार्वजनिक

काठमाडौं, चैत ६- सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम् नीतिगत र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा उक्त साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न साझा कार्यक्रम ल्याइएको गठबन्धनले जनाएको छ।

त्यस्तै, युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोस र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दुरगामी महत्वका उपलब्धीको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न प्रतिवद्धत रहेको सत्ता गठबन्धनले जनाएको छ।

पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम् नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवम् अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरिने उनले बताए।

अख्तियारजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन, अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने पौडेलले बताए।

त्यस्तै, न्यूनतम् नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर परिणाम निकाल्ने गरी साझा कार्यक्रम तय गरिएको बताए।

उनले साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता जरुरी रहेको धारणा राखे। नीति र कार्यक्रम भाषामा भन्दा जनतामाझ लैजाने कुरालाई महत्व दिइने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा नयाँ आशा-भरोसा जगाउनेबाहेक कुनै विकल्प नरहेको भन्दै यसबाट पनि जनतामा भरोसा दिलाउन नसके देश ठूलो संकटमा जाने जिकिर गरे। उनले नयाँ समीकरण आफ्नो पदका कारण नभई देश र जनताका लागि बनेको दाबी गरे।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने र सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने विषयलाई पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) समावेश छन्।