कुलमान घिसिङले व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी १६ अर्ब बिजुली छुट दिएको खुलासा

काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउनु भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्बभन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको जनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएको समेत बताए।

‘२०८१ वैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभामा उनले भने।  

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिएपछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको उनले बताए।

घिसिङ माओवादीनिकट हुन्। उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। 

घिसिङमाथि व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कमिसन उठाएर माओवादी नेताहरूलाई बुझाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने महसुल बक्यौताका बारेमा विवाद गर्नुको सट्टा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ।  प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सो माग गरेका हुन्। 

‘विद्युत बक्यौतामा विवाद गर्नुको सटटा बरू संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौं,’ उनको प्रस्ताव छ।