५ हजार मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान

काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये ५ हजार १५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ।

आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी २१८ बिघा १० कठ्ठा ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ।

अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेको पाइएको थियो।

त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुंग्याइएको आयोगले जनाएको छ।

अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन संकलन गरेको थियो।

मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन निवेदन परेका थिए।

सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो। 

अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेस र पश्चिम नवलपरासी देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।

अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंग्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

संसदले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।