सर्लाहीमा व्यापक वन फँडानी

सर्लाही, फागुन  ४ - सर्लाहीको राष्ट्रिय वनमा दर्जनौं सखुवाका रुख काटिएका छन्। सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्रको सागरनाथ, हातिलेद, मुर्तिया जंगलमा व्यापक काठ तस्करी भइरहेको हो। 

सागरनाथ वन विकास परिवजना सुरू भएको ४५ वर्ष पुगेको छ। यहाँ सखुवा, सिसौं, मसलालगायत छिटो हुर्कने प्रजातिका बिरुवा रोपेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३५ सालमा सरकारले यो परिवजना सुरू गरेको गियो।

परियोजना क्षेत्रमा तस्करहरूले व्यापक वन फँडानी गरेका छन्। स्थानीयबासीका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजना निमित्त कार्यालय प्रमुख शिवेन्द्रप्रसाद चौधरीकै मिलोमतोमा सो क्षेत्रमा खयर, सखुवा र टिकका रुख काटिएका छन्। सर्लाहीमा परियोजनामार्फत् नै संरक्षण गरिएका वनहरूमा अहिले तस्करको चहलपहल बढेको छ।

वन कर्मचारीसँगको सेटिङमा सागरनाथ वनमा तस्करले गतिविधि बढाएको स्थानीय नागेश्वर महताले बताए। वन फँडानीका गतिविधि बढ्दा पनि परियोजना निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरी मौन समर्थन जनाइरहेको स्थानीय बताउँछन्। 

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको सागरनाथ, हातिलेद, मुर्तिया जंगलमा दिनहुँ तस्करहरूले वन फँडानी गरेको पाइएको छ। हातिलेद वन कार्यालयको क्षेत्रमा पर्ने महोत्तरीको जंगलमा बहुमूल्य जातका खयरका रुख काटिँदासमेत वन कर्मचारीले कुनै वास्ता नगरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको हातिलेदका वन व्यवस्थापन शाखाका शाखा प्रमुख विधासागर कर्णकै मिलेमतोमा बहुमूल्य जातका साल, खयर, टिक लगायतका काठ काटिएका छन्। 

वन विकास परियोजनामा दिउँसो र राति वन गस्तीका लागि वन हेरालु राखिएको छ। तर, उनीहरू वन नै नगई परियोजनामै समय बिताउने गरेका छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्गनजिकै सालका रुख काटिएको छ। रुख कटानी भएका क्षेत्रमा ट्र्याक्टर हिँडेको टायरका छाप स्पष्टसँग देखिछ। तस्करहरूले वन कर्मचारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर रुख काट्ने र ओसारपसार गर्ने गरेको स्थानीय रामबली पन्डितले बताएका छन्। 

सागरनाथ वन विकास परियोजना निमित्त प्रमुख चौधरीसहित परियोजनाका रेन्जर र वन हेरालुहरू मौन देखिनुले उनीहरूको संग्लग्नतामा परियोजनाभित्रको सागरनाथ, हातिलेद, मुर्तीया जंगलमा व्यापक काठ तस्करी भएको पाइएको स्थानीयले बताएका छन्।

वन कर्मचारीकै सेटिङमा सर्लाहीको मुख्य बाटो भएर जिल्लाबाहिर काठ पुग्दासमेत परियोजना कर्मचारीले थाहा नपाएझैं गर्ने गरेका छन्।

तर, परियोजनाका निमित्त प्रमुख कर्णले परियोजना परिसरमा थुपारेर राखिएको काठ बिक्री नहुँदा तलब खान नपाएको दाबी गरे।

वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कानुन पालना गराउने निकाय एव‌म् व्यक्तिहरूले चासो नदिँदा तस्करहरूको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ।

परियोजनाले सर्लाही महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा करिब १३ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ। विकास समिति ऐन २०१३ मा टेकेर सरकारले २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन गर्‍यो। २०३५सालमा साउन ११ गतेको आदेशको पहिलो संशोधन भएपछि वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत सागरनाथ वन परियोजना स्थापना भएको हो।