रेशमको सजाय माफ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं - कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट सजायमाफीको निर्णय गर्दै सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यो सिफारिस गरेको हो।

उनलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए।

सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार नै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो।

राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर ‘प्रचलित कानुनबमोजिम र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार कारबाही गर्नु’ भन्ने तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १५९ (३) मा त्यस्तो निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजाय हद, निजले भोगेको सजायलगायतका आधारमा निजलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ।

तर, ऐनको उपदफा ४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसर, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।

यद्यपि विगतमा सरकारले यो व्यवस्थाविपरित कर्तव्य ज्यान मुद्दामै अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादी नेता एवं पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफीको निर्णय गरिसकेको छ।

चौधरीको सजाय माफीका लागि ढुंगेल प्रकरण नजिर बन्न सक्नेछ।

२०७२ को भदौमा थरूहट आन्दोलनका क्रममा नेपाली प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रूपमा मुद्दा चलायो। घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।

उनले सपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल चलान गरेको थियो। त्यही बेलादेखि चौधरीको रिहाइका विषय राजनीतिक मुद्दा बन्दै आइरहेको छ।

चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला गत २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।

चौधरी १५ फागुन २०७४ देखि थुनामा छन्। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन्।