८ महिनापछि संसदीय समितिले पूर्णता पाउँदै

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेका १० वटा विषयगत समितिले सोमबार पूर्णता पाउने भएका छन्।

आइतबार समितिका सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्तापछि ती प्रस्तावको सूची प्रकाशित भइसकेको छ। सोमबार सम्बन्धित समितिमा ती प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छन्।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार ९ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिको सभापतिका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएका छन्।

सभापति घोषणासँगै सपथग्रहणको काम पनि गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

दर्ता भएका प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको सोमबारको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्नेछन् र समर्थकले प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।

एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएका समितिमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ (४) बमोजिम एकमात्र मनोनयन दर्ता भएमा निर्विरोध निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समिति सभापतिमा भागबन्डा गरेका छन्। प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य दलले सभापतिमा भागबन्डा पाएका छन्।

अन्तिम समयमा राप्रपाले पनि समितिमा भाग पाएको छ। माओवादी केन्द्रले पाएको दुई समितिबाट एउटा राप्रपाले पाएको हो। समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक सहमति नभएपछि रास्वपाले भने एउटामा मनोनयन दर्ता गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तीन समितिमा उम्मेदवारी परेको छ।

कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणाको उम्मेवारी परेको छ।

तीनै समितिमा एकल उम्मेवारी परेकाले निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित रहेको छ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखासहित दुई समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ। लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक समितिमा किरणकुमार साहले उम्मेदवारी दिएका छन्।

लेखा प्रतिपक्षले पाउने संसदीय मान्यताअनुसार एमालेले पाएको हो। एमालेले उम्मेदवारी दिएका समितिमा पनि एकल मनोनयन परेको छ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विमला सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। सुवेदीको पनि एकल उम्मेदवारी परेको छ।

राप्रपाले पाएको पूर्वाधार विकास समितिमा दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। सिंहको पनि एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

यस्तै नेकपा(एकीकृत समाजवादी) को भागमा परेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भानुभक्त जोशीको उम्मेदवारी परेको छ। उनको पनि एकल उम्मेदवारी परेको हो।

जसपाले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राजकिशोर यादव सभापतिको उम्मेदवार बनेका छन्। यादवको पनि एकल मनोनयन परेको छ।

जनमत पार्टीले पाएको उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा भने दुई जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ।

उद्योगमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। खान र पराजुलीबीच सोमबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

संसदीय समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि मन्त्री भइसकेका जसपाका यादव र जनमतका खानको सभापतिमा उम्मेदवारी परेको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सपथ भएको आठ महिनापछि विषयगत समितिले पूर्णता पाउन लागेको हो।

२०७९ पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १५ वैशाखामा समिति गठन भएका थिए।

सभापतिको निर्वाचन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बस्दै आइरहेको थियो।

यस्तै संघीय संसदको दुई संयुक्त समितिमा सभापति चयनको प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन।

संसदीय सुनुवाइको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने राजनीतिक सहमति छ। समितिमा कांग्रेसले जीवन परियारलाई उम्मेदवार बनाउने आन्तरिक समझदारी गरिसकेको छ।

त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्को कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दिने सहमति छ।

एमालेले विमला घिमिरेलाई समितिको सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।