‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिद प्रकरण : सुरू नहुँदै भ्रष्टाचार!

काठमाडौं- नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख सञ्जय शर्मा र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरू आरोपित भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको नेपालमा हुने सबै डिजिटल भुक्तानीलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमार्फत कुनै पनि भुक्तानी कारोबारलाई अनुमति दिइन्छ। यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना भइसकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘कुनै पनि भुक्तानीको कारोबारलाई अनुमति दिने प्रणाली हो। हाम्रोमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना भइसकेको छैन। अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट स्थापनाको काम भइरहको छ।’

नेपालमा अहिले अन्तरबैंक अनलाइन तथा कार्ड भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने एउटै प्रणाली छैन। 

राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र अन्य वाणिज्य बैंकहरूको ९० प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ‘एनपिएचएल’, ‘फोन पे’ जस्ता सेवा प्रदायकहरूले अनलाइन भुक्तानीको सहजीकरण गरिरहेका छन् भने कार्डहरूमार्फत हुने भुक्तानीमा पनि भिजा र मास्टरकार्डजस्ता फरकफरक प्रणाली छन्।

राष्ट्र बैंक बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार अहिले एनपिएचएलमार्फत सबै प्रकारका भुक्तानीका स्विच बनाउने काम भइरहेको छ।

यो स्विच बनेपछि सर्वसाधारणले गर्ने अनलाइन भुक्तानी तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानीसहित कार्डहरूबाट हुने भुक्तानी एउटै प्रणालीमार्फत हुने पौडेल बताउँछन्।

‘भारतमा युपिआइ भनेजस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि एनसिएचएलले नेसनल पेमेन्ट स्विच, रिटेल पेमेन्ट स्विच र डोमेस्टिक कार्ड स्किमसहितका तीनवटा भुक्तानीका पूर्वाधार बनाउँदैछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो प्रणाली स्थापना भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको भुक्तानी सहजीकरणको काम पनि यसबाट हुनसक्छ।

सरकारी भुक्तानी वा राजस्व संकलनका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबाटै काम भइरहेको छ।

सरकारले स्थापना गर्ने भनेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेले सरकारी भुक्तानी, खुद्रा भुक्तानी र कार्डहरूमार्फत हुने कारोबार सबै कारोबाको सहजीकरण गर्ने दाबी गरिएको थियो।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई वि.सं. २०७५ कात्तिकमा सरकारी प्रणालीको भुक्तानीका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैन।

जानकारहरूका अनुसार भुक्तानी प्रणालीको संयन्त्र बनाउने काम संवेदनशील भएकाले सरकारले आफ्नै लगानीमा यस्तो स्विच स्थापना गर्न चाहेको थियो।

तर, त्यसको जिम्मा भुक्तानी प्रणालीबारे कुनै पनि अनुभव नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका भूतपूर्व वरिष्ठ निर्देशकसमेत रहेका खनाल बताउँछन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद र सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषयमात्रै नभइ बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी ज्ञानसमेत आवश्यक पर्ने विषय भएको औल्याउँदै केन्द्रलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएकोमा प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत यस्तो गेटवे सञ्चालनका लागि ६ वर्षअघि नै उपकरण खरिद गरिएको तर हालसम्म सञ्चालनमा नआएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएको’ र ‘सरकारको सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको’ दाबी गरिएको छ।

आयोगले प्रतिवादी बनाएका सचिव मरासिनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप छ।

आयोगले आवश्यक कागजातहरू समेत समावेश नगरी मातहत तथा माथिल्लो निकायका अधिकारीलाई पनि जानकारी नदिइ यो प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको आरोप लागेको छ।

आयोगले मुद्दा हालेपछि सचिव मरासिनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

आयोग केन्द्रका तत्कालीन अधिकारीहरूविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

तीमध्ये अध्यक्ष रहेका सञ्जय शर्मा, कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उपनिर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर अधिकृत रामशरण गायकसहित ९ जना छन्।

केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक पौडेल अहिले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७ मा ‘खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख हुने’ भनिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ मा खरिदको गुरूयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम छ।

जसअनुसार सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

खरिदको गुरुयोजनामा खरिदको प्रकार, परिमाण मोटामोटी अनुमानित मूल्य र खरिद विधि उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।