कोसी सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चले भन्यो – फैसला नभएसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नगर

काठमाडौं- कोसी प्रदेस सरकार गठन प्रक्रियाविरूद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दा किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले सरकार गठनका क्रममा देखिएको संवैधानिक र कानुनी विवादबारे लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङसहितका विपक्षीहरूको नाममा आदेश पनि जारी गरेको छ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा ४६ सांसदमात्र भएको अवस्थामा सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गराएको र यो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ लिएर अर्को सुनुवाइमा उपस्थित हुन भनेको छ।

थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेत सामेल भएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।

नेपाली–कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनसँग ४६ सांसदमात्र रहेकोमा आवश्यक बहुमत पु¥याउन माओवादीतर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले समेत दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

संविधानले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत हाल्न सक्ने भनिए पनि सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छैन।

तटस्थ भूमिकामा रहने सभामुख सरकार निर्माण प्रक्रियामा भाग लिएपछि सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताका साथै विपक्षी दलले आलोचना गरेको थियो।