.png)
नेपालबाट बाङ्ग्लादेश विद्युत् पठाउन 'त्रिपक्षीय सम्झौता'को तयारी, भारतले कसरी सघाउन सक्छ
नेपालको बिजुली बाङ्ग्लादेश निर्यात गर्न भारतको मार्ग र विद्युतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्न देखिएका "केही प्राविधिक बाधा"लाई चाँडै समाधान गर्न भारतीय पक्ष सहमत बनेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल-भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा त्यसका लागि "छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक पक्षहरूमा छलफल" उनीहरूले बताए।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै "यो द्विपक्षीय बैठक मात्र भएकाले" बाङ्ग्लादेशलाई समेटेर छिट्टै सम्झौता हुने बताए।
"भारतीय प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर बाङ्ग्लादेश ऊर्जा पठाउने भन्ने कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा तीन पक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेको कुरा हो," उनी भन्छन्।
"त्यसैले तीनवटै देशका जिम्मेवार निकायले यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको हो।"त्यस्तो सम्झौता सम्बद्ध तीनवटै देशका व्यावसायिक निकाय (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी निगम र बाङ्ग्लादेशको पावर डिभेलप्मन्ट बोर्ड) बीच हुने छ।
यो सहमतिसँगै नेपालबाट बाङ्ग्लादेशमा बिजुली पठाउन देखिएका कतिपय व्यवधान चाँडै समाधान हुने ठानिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चितवनमा पौष तेस्रो साता भएको दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकपछि नेपालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि भारतीय पक्षले आफ्नो विज्ञप्तिमा त्यसबारे केही जनाएको छ।
कसरी होला त्रिपक्षीय सम्झौता
भारतको विद्युत् आयात-निर्यात निर्देशिकाबमोजिम त्रिपक्षीय सम्झौता हुने जनाइएको छ। भारतका "तर्फबाट कुनै अवरोध नरहेको" सचिव सिग्देल बताउँछन्।
तर भूतपूर्व ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार भारतको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी एउटा कार्यविधिमा "निश्चित देशको लगानीमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् नकिन्ने" भन्ने कुरा लेखिएको छ।
उनी त्यो संशोधन हुन आवश्यक विषय भएको औँल्याउँछन्।
भारतले चीनको नाम उल्लेख नगरीकनै आफूसँग ऊर्जा सहकार्य नभएको देशको बिजुली नलिने कुरा आफ्ना सरकारी दस्तावेजमै लेखेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
चिनियाँ ठेकेदार सम्मिलित माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठूला परियोजनालाई समेत हालसम्म भारतले ऊर्जा व्यापारका लागि स्वीकार गरिसकेको छैन।
"भारतको अन्तरदेशीय नियममा नै भारतसँग सीमा जोडिएका तर ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका देशको [लगानी भएका आयोजनाको बिजुली] नकिन्ने भन्ने मात्र हो," पूर्वसचिव घिमिरे भन्छन्।
"नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको सबै ऊर्जा किन्नका लागि रहेका केही रणनीतिक बन्देज खुलाउनुपर्ने मात्र अहिलेको प्राथमिकता हो।"
तर तत्कालका लागि ४० मेगावाट बाङ्ग्लादेशलाई बेच्ने विषय भएकाले त्यसमा कुनै अवरोध नरहेको घिमिरे बताउँछन्।
भारतले अनुमति दिएका परियोजनाकै विद्युत् बाङ्ग्लादेश पठाउनेगरी नेपाली अधिकारीहरू अघि बढेका हुन्।
त्यसैगरी बाङ्ग्लादेश-भारत बीचमा भएको प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएका कारण भारतीय निकायहरूको सहमतिमा ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति गरिएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह हाल "भारतीय पक्षबाट कुनै अवरोध नरहेको" बताउँछन्।
"अब बाङ्ग्लादेश पावर बोर्ड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ।"
व्यापार कार्यान्वयनको सम्भावित मितिबारे भने नेपाली अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
भारतको भूमिका कस्तो
त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि बाङ्ग्लादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए हुने र त्यसपछि निर्यात कार्यान्वयन "एक दिनमै हुन सक्ने" नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन्।
"त्योभन्दा अघि कुन भारतीय विद्युत् मार्गबाट कति बिजुली पठाउन सकिन्छ भन्ने टुङ्गो लगाइनुपर्छ," भट्टराई भन्छन्।
"ती सबै कुरा भारतले टुङ्गो लगाएर बताएपछि हामीले बाङ्ग्लादेशसँग सम्झौता गर्ने हो।"
बाङ्ग्लादेश र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् व्यापार हुने गरेको छ। नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बेच्न खुकुलो बिन्दुहरू पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले पावर ग्रिड अफ इन्डियाले त्यसको अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।
पूर्वसचिव घिमिरेले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर बाङ्ग्लादेशसँग व्यापार गर्ने कुरालाई समेत भारतले स्वीकार गरेको छ। यद्यपि तत्कालका लागि विद्यमान भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्नु व्यावहारिक हुने उनको धारणा छ।
"भारतको केन्द्रीय नियमन आयोगले त्यसको दस्तुर शुल्क समेत निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ," दिनेश घिमिरे भन्छन्।
"बेग्लै प्रसारण लाइन बनाउने कुरा पनि उठेपछि त्यसको पनि अध्ययन गर्दै जाने भन्ने कुरा छ। भारतको भूमि प्रयोग गर्ने र नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच व्यापार गर्ने भन्ने कुरा भूराजनीतिसँग पनि जोडिने भएकाले तत्कालै त्यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुँदैन।"
बीबीसी
