मणिपुरमा दुई महिलालाई निर्वस्त्र गरिएको घटनामा मोदीले भने – देशको बेइज्जती भइरहेको छ

काठमाडौं- भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मैतेई र कुकी समुदायबीच पछिल्लो साढे दुई महिनादेखि जारी हिंसक संघर्षका बीच बुधबार मणिपुरकी दुई महिलासँग भएको यौन उत्पीडनको एक ‘भयावह’ भिडियो सार्वजनिक भएको छ।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो घटनाबाट आफ्नो हृदय पीडाले भरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बिहीबार संसदको मनसुन सत्रअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यो घटनाका कारण देशको बेइज्जती भइरहेको र दोषीलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने बताए।

मणिपुर हिंसाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलोपटक आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

मणिपुर प्रहरीले भिडियोको पुष्टि गर्दै गत ४ मेका दिन मणिपुरको थोबल जिल्लामा दुवै महिला यौन उत्पीडनको शिकार भएको जनाएको छ।

‘यो घटना ४ मेको हो। यसमा अपहरण, सामूहिक बलात्कार र हत्यासम्बन्धी मामिला दर्ज भएको छ। घटनाको छानबिन सुरू भएर दोषीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रहरीले भनेको छ।

मणिपुरका मुख्यमन्त्री बिरेन सिंहले दोषीलाई फाँसीको सजाय दिलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताएका छन्।

यो घटनामा एक जनालाई पक्राउ गरिएको उनले जनाएका छन्।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यो घटनालाई स्वतः संज्ञानमा लिएको छ र पूरा मामिलामाथि सुनुवाइका लागि २८ जुलाईको तारेख तय गरेको छ।

भिडिया सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्।

कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलहरू यो मामिलामा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकासमन्त्री स्मृति इरानीले सामाजिक सञ्जालमा ‘यो घटनाबारे मुुख्यमन्त्री बिरेन सिंहसँग कुराकानी गरेको र दोषीलाई कुनै किसिमको छुट नदिइने’ लेखेकी छन्।

मे ४ मा भएको घटना जुलाई १९ मा बाहिरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

भिडियोमा कुकी समूदायकी दुई महिलालाई मैतेई समुदायका पुरुषको समूहले सडकमा नग्न हिँडाएको देखिन्छ।

यौन उत्पीडनको यो घटनामा ती पुरुषहरूले महिलालाई नग्न रूपमा करिब डेढ किलोमिटर हिँडाएर दुव्र्यवहार गरेको बताइएको छ।

उनीहरूले ती महिलालाई कुटपिट गरी अन्तिममा सडक छेउको खेतमा लगेर ‘सामूहिक बलात्कार’ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन्।

भिडियोमा महिलालाई उत्पीडन गरिरहेको देखिएका दुई व्यक्तिलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको बताइएको छ। 

भारतका प्रधानन्यायाधीश डिवाइ चन्द्रचुडले यो घटनालाई ‘संविधानको चरम दुरूपयोग’ भनेका छन्।

उनले सरकारले कदम नचाले अदालतले चाल्ने पनि बताएका छन्।