मुख्यसचिव अर्यालविरूद्ध ३८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालविरूद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। 

उनीसँग ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा समेत मुछिएका अर्यालविरूद्धको उक्त अनुसन्धान जारी रहेको छ। सुरक्षित मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिदमा अर्यालसहित अन्य १० जना व्यक्तिविरूद्ध मुद्दा परेको छ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे,  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन्।

पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ र उनी हाल हिरासतमा रहेका छन्।  

त्यसैगरी, आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा  अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तैगरी, कर्मचारीहरू हरिवल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  

त्यस्तै अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

टेरामक्स र सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल स्वत: निलम्बन परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भए ऊ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। 

दफा १७ मा उल्लेख छ, 'सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।'

यसअघि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर हुने भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटे पनि राजीनामा दिएका थिएनन्। 

अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा भएका यी प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानपछि डेढ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।