नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कहिलेसम्म आउला निर्णय?

काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेकाहरू थुनामै रहने वा बाहिर रहेर मुद्दा सुनुवाइ गर्न पाउने भन्ने विषयमा मंगलबारदेखि पाटन उच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएको छ।

जिल्ला अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म १६ जना अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न असार १ गते निर्णय गरेसँगै त्यसविरूद्ध मुद्दाका केही प्रतिवादी उच्च अदालत पाटन गएका थिए।

पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार यो मुद्दामा अहिले २० जना थुनामै छन्।

तल्लो अदालतको निर्णयविरूद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत गए पनि र विगतमा पटकपटक यो मुद्दा पेसीमा चढे पनि यसअघि यसरी सुनुवाइ हुनसकेको थिएन।

२० जना प्रतिवादी र दुईवटा नेपाल सरकारले हालेको गरी २२ निवेदनमाथि मंगलबाट सुनुवाइ सुरू भएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

कट्टेलका अनुसार यस्ता निवेदनमाथि सामान्यतया बिहीबार सुनुवाइ हुने गरे पनि यो मुद्दामा मंगलबार नै पेसी तोकिएको छ।

मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबारसम्म सुनुवाइ सकिने हिसाबले यसअघिका न्यायाधीशले पेसी तोकेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

यो मुद्दामा बहसका लागि ५० जनासम्म वकिल हुनसक्ने उनले बताए।

हप्तारभरिमा सुनुवाइ सक्ने हिसाबले मंगलबारकै लागि तोकिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पाँच वर्षयता गरिएको भनिएको ठगी र संगठित अपराधका आशंकामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत १२ गतेदेखि आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर छानबिन सुरू गरेको थियो।

सुरूमा मुख्य नाइके भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ पक्राउ परेका थिए।

त्यसपछि प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टेकबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई पनि पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

यो मुद्दामा अहिले थुनामा रहनेहरूमा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शम्शेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, रायमाझीका छोरा सन्दीप, बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, सागर राई, टंककुमार गुरुङ र केशव दुलाल रहेका छन्।

जिल्ला अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध त्यसलाई बदर गरेर आफूहरूलाई तारेखमा छाडी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै उनीहरू साउन १२ गते उच्च अदालत पुगेका थिए।

नेपाल सरकारले पनि टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरविरूद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ।

त्यसयता कम्तीमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक मुद्दाको सुनुवाइ पेसीमा चढे पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनसकेको छैन।

आरोपितहरूविरूद्ध ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध र राज्यविरूको अपराधजस्ता मुद्दाहरू लागेका छन्।

यी अभियोगमध्ये सबैभन्दा धेरै सजाय र जरिवाना ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुरमा रहेको छ।

ती दुवै अभियोगमा ७–७ वर्ष जेल सजाय र ७०–७० हजार रूपैयासम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै संगठित अपराधको कसुरमा पनि पाँच वर्ष जेल सजाय र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानको व्यवस्था छ।