एमसिसी : औपचारिक कायान्वयन सुरू नहुँदै नेपाल–अमेरिकाले कति खर्च गर्‍यो?

काठमाडौं- पाँच वर्षे दिनगन्ती सुरू भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको परियोजना १३ भाद्रबाट औपचारिक रूपमा सुरू भयो।

औपचारिक रूपमा सुरू हुनुअगावै कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म अमेरिका र नेपाल सरकार दुवैले लगभग बराबरी खर्च गरिसकेका छन्।

साउन मसान्तसम्म एमसिसीअन्तर्गत ४ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी) रकम खर्च भइसकेको छ।

एमसिसी कार्यान्वयनका आधारभूत पूर्वसर्तहरू पूरा गरेर गएको बुधबारबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम पाँच वर्षे समयावधिभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा एमसिसी र नेपाल सरकारले गरेका छन्।

अमेरिकाका ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्सले एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको नियामक निकायका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने र सहकार्यलाई गहिरो बनाउने योजना रहेको जनाएको छ।

एमसिसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा दिएको सहयोग नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान हो।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका कम्प्याक्टमा ४ सय केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) उपलब्ध गराउन वाचा गरिएको छ।

एमसिए नेपालले साउन मसान्तसम्म अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदानमध्ये २ करोड २८ लाख डलर (करिब ३ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भइसकेको जनाएको छ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले झन्डै १९.७ करोड डलर (करिब २६ अर्ब रूपैयाँ) थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसमध्ये साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब १५ करोड करोड खर्च भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

एमससीको ठोस कार्यान्वयन सुरू भएको घोषणा गर्नुअघि अधिकारीहरूले कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएका ६ वटा सर्तहरूमध्ये ५ वटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको बताएका थिए।

कार्यान्वयन भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा, विद्युत नियमन ऐन लागु र कार्याक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्तारक्षसहित छन्।

त्यसबाहेक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।

लामो विवादपछि प्रतिनिधिसभाले एमसिसीलाई अनुमोदन गरेको थियो।

आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने सर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘इन्ट्र इन्टु फोर्स’ भनिने उक्त पाँच वर्षे समयसीमा सुरू गर्ने घोषणा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट अपरेसन्ससम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले कार्यान्वयन सुरू भएको सम्बन्धी पत्र साटासाट गरेका थिए।

मन्त्री महतले धेरै उतारचढाव भोगेर यो परिस्थितिमा आइपुगिएको र एमसिसीको कार्यान्वयनको कोशेढुंङ्गा सावित हुने बताएका थिए।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले औपचारिक कार्यान्वयनको सुरूवातलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

उसले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ,‘हामी नयाँ विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरूले थप रोजगारी, राम्रो सडक र भरपर्दो बिजुलीमा थप पहुँच पु¥याएको हेर्न प्रतिक्षारत छौं। नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो ७६ वर्षको मित्रताको सँधै महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको र यससँगै हामी अर्को कोसेढुङ्गा पुग्न पाउँदा निकै उत्साहित छौं।’

वासिङटन डिसीले पनि एमसिसी कार्यान्वयन अघि बढेकोमा प्रतिक्रिया दिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्सेसले विज्ञप्तिमा ‘कम्प्याक्टअन्तर्गत भारतसँग जोड्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएकाले त्यसले नेपालमा विद्युतको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउने र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने’ बताएको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवाद र बाह्य चासोको केन्द्रविन्दुमा रहेको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिनसम्म पनि सत्ताधारी दलकै नेताहरूले एमसिसी कम्प्याक्टसँगै संसदले अनुमोदन गरेका १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण मागेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसिसीमा ‘गडबड’ भएमा सडकमा जाने विकल्प खुला राख्न पनि व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताउँदै यो घोषणाबारे अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सोध्ने बताएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारणा राखेको केही घन्टामै अमेरिकी राजदूतवासाले आफू उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको जनाएको थियो।

एमसिए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाअन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये ८  जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ।

एमसिए नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ।

नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ।

काठमाडौं जिल्लाको लप्सीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ।