अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने योजनाबाट किन ‘ब्याक’ भए प्रचण्ड?

काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको कारण देखाउँदै त्यसको सुधारसम्बन्धी रणनीति तय गर्न भनेर यसै साता दुई दिनसम्म चलेका लामा बैठकहरूको सुरूवातमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने योजना सुनाएका थिए।

सिंहदरबारमा सोमबार र मंगलबार भएका बैठकमा विशेषगरी निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक भएकोमा जोड दिएको थियो।

उनीहरूको सुझाव र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुरूप प्रचण्डले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउने बताइरहेका थिए।

तर, ती बैठकहरूमा सहभागी कतिपयका भनाइमा सरकारी अधिकारीहरू र अन्य विज्ञको सुझाव सुनेपछि उनी त्यस्तो संयन्त्र बनाउने आफ्नो योजनाबाट पछि हटे र एउटा अनौपचारिक खालको संवाद परिषदलाई क्रियाशील बनाउन सहमत भए।

बैठकका सहभागीहरूका अनुसार ‘त्यस्तो संयन्त्र बनाइए त्यसलाई कानुनले नचिन्ने र भइरहेको स्थायी संयन्त्रहरूलाई काम गर्न असहज हुने’ बताइएपछि  प्रचण्ड आफ्नो योजनाबाट पछि हटेका हुन्।

गत असोज २५ गते निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ नामको एउटा कार्यक्रम गरेको थियो।

त्यो कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरे अनुसार एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए।

उनले कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए,‘निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ।’

प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको बताएका थिए।

आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरू गर्नका लागि सुझाव  र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको र त्यसले आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने दाबी गरेका थिए।

त्यसपछि विशेषगरी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि त्यसमा विमति राखेको बुझिएको छ।

अर्थमन्त्री महतले त पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै त्यस्तो असहमति व्यक्त गरेका थिए।

यद्यपि सोमबार र मंगलबारको बैठकमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्ने आश्वासन दिएका थिए।

निजी क्षेत्रसँग मंगलबार पनि उनले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याए।

निजी क्षेत्रसँगको कुराकानीमा पनि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने मनस्थितिमा रहेका प्रचण्डले अर्थमन्त्री, गभर्नर र पूर्वअर्थसचिवसहितको कुरा सुनेपछि भने त्यो योजनालाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद गर्न एउटा संवाद संयन्त्रलाई क्रियाशील गर्नबारे भने उनीहरू सहमत भएका छन्।

बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि त्यसको उल्लेख गरिएको छ।