एनसिइ नेपाललेआठ बुँदे मागसहित शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउने

काठमाडौं– ‘डिकोलोजाइसेन एजुकेशन फाइनान्सिङ नाउ’ भन्ने नारासहित शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल ले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउने भएको छ। 

एनसिइ नेपालले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह जेठ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म मनाउन लागेको हो। यो कार्य सप्ताह नेपालसहित विश्वभरका १५० भन्दा बढी देशमा मनाउन लागिएको हो। 

एनसीइ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न मागहरूलाई सम्बोधन गराउने उद्देश्यले कार्यसप्ताह आयोजना गर्न लागिएको बताए। सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा एनसीइ नेपालका मागहरू यस्ता छन्ः 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न

१. सार्वजनिक शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखी ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता गरे तापनि विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा छ र यस आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिव ११ प्रतिशत रहेको छ। जुन शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न अपुग रहेको छ। तसर्थ, सरकारले शिक्षा बजेट बढाओस्।

२. सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजाने राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त पनि हो र यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेटको वृद्धि गरियोस्।

३. शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ५५,००० शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता रहेको ४ वर्ष अगाडि नै औंल्याइएको अवस्थामा त्यसका लागि बजेट बढाइ शिक्षक परिपूर्ति गरियोस्।

समतामूलक समाज निर्माण गर्न

४. विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरुमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग वा सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएकाहरु हुन्। यस्ता समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालन गरिएकाभन्दा थप विशिष्टिकृत प्रकृति जस्तै दिवा खाजा उपचार व्यवस्था, स्वास्थ विमा, आवासीय सुविधा आदि जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमका लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अबको बजेट थपियोस्।

बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, टिकाऊ र सिकाइ उपलब्धि कुनै न कुनै रुपमा परिवारले बहन गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चमा पर्दछ। अप्रत्यक्ष खर्चको भार न्यून आय भएका परिवारलाई परेको देखिन्छ। जसले गर्दा ती समुदायका बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्नु परिरहेको छ। त्यसैले, अभिभावकका निम्ति आय,आर्जन तथा रोजगारीसँग जोडेर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि बजेट बढाइयोस्।

भौतिक पूर्वाधार सुधार्न

६. अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपाङ्गता मैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रा मैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गरियोस्।

प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन

७. प्रत्येक स्थानीय तहमा माध्यमिक तहमा हालसम्म करिव पाँच सयभन्दा माथि कुनै न कुनै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक धारमा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय तथा शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन्। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पनि एकएकवटा यस्ता विद्यालय तथा शिक्षालयको व्यवस्था गर्न पनि करिव २५० जति थप्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, सञ्चालन भइरहेका प्राविधिक धारमा विद्यालयहरूका लागि प्रशिक्षक शिक्षक दरबन्दी छैन। यसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। यसका निम्ति पनि हालको बजेटमा थप गरियोस् ।

सार्वजनिक विद्यालयलाई थप प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाउन

८. अभिभावकको अंग्रेजी भाषा र प्रविधितर्फको चाहनाकै कारण निजी विद्यालयहरुको अत्यधिक विस्तार भएको छ। निजी विद्यालयको अव्यवस्थित विस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार गर्नुपर्छ, विपद्को बेलामा समेत प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ पहुँच बढाउन शिक्षामा थप लगानी गरियोस्।