शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहलाई, एसइई खारेज गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं- सरकारले शिक्षकको सरूवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ।

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकमा स्थानीय तहले आफूअन्तर्गतका एउटा सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्कोमा शिक्षक सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सरूवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरूवा गर्नुपर्नेछ।

एउटा स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरूवा गर्नु परेमा रिक्त पदमा सरूवाका लागि शिक्षकले निवेदन दिनुपर्नेछ।

तर, सरूवा भएर आउने विद्यालयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको वा माग पठाएको अवस्थामा भने सरूवा गर्न पाइने छैन।

यस्तै विधेयकमा संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न शिक्षा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीयता लागू भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकमा माध्यमिक तह उतीर्ण परीक्षा कक्षा १२ मा मात्रै लिन सुझाव दिइएको छ।

यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा १९९० सालदेखि हुँदै आएको एसएलसी (एसइई) अन्त्य हुनेछ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

विद्यालयले ऐन वा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरित कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सो को अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० ले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गरेको छ।

यसअघिको विधेयकमा निजीलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ।

अब उनीहरू स्वेच्छिक रूपमा गुठीमा जान सक्नेछन्।

त्यस्तै विधेयकमा हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई समेटिएको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। 

परीक्षामा फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ। शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा विद्यालयहरूले अबदेखि गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय नेपाली भाषामा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यी विषयहरू अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

‘शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्ने, त्यसमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।