फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि रेशमले सम्झिए लाल आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालते आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै ‘फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको’ भनेको छ।

टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दामा सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसालको पूर्णपाठमा यस्तो भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको थियो।

यसै वर्षको २ जेठमा सर्वाेच्चबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा ‘राजनीतिक आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ’ उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कानुनद्वारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने भएको फैसलामा भनिएको छ।

‘अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हो। फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरित हुन्छ। एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत भएको पनि फैसलाको पूणपाठमा उल्लेख छ।

२०७२ भदौ ७ मा थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा एक नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गएको थियो।

यो घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरी मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै १५ जेठमा रिहा भइसकेका छन्।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए आन्दोलन

टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गरेका छन्।

थरूहट र मधेस आन्दोलन भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेका हुन्।

चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

‘सबैकुरा मैले बोल्नैपर्छ भन्ने छैन, अन्तर)ग सबै कुराले हामीमाथिको व्यवहार पुष्टि गर्छ। हामीले सबै कुरा सह्यौं, सहिराखेका छौं तर कहिलेसम्म सहने?’ बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्,‘हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन।’

चौधरीले समय आए सबै प्रकारको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।