उत्तराखण्ड सरकारद्वारा पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौँ - उत्तराखण्ड सरकारले बाबा रामदेवको पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरेको छ।

उत्तराखण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई अप्रिल १५ मा आदेश जारी गर्दै पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरेको  जानकारी दिएको हो। 

रामदेव, आचार्य बालकृष्ण र पतञ्जलीविरुद्ध पनि लागूऔषध तथा जादुई उपचार ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै आपराधिक उजुरी परेको छ।

लाइसेन्स रद्द भएका उत्पादनहरुमा स्वसरी गोल्ड, स्वसरी वाटी, ब्रोन्कोम, स्वासरी प्रवाही, स्वसरी अवलेह, मुक्तवती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधुग्रित, मधुनाशिनी वती एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड र पतञ्जली डा. आँखा ड्रपहरू समावेश छन्।

उत्तराखण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको शपथपत्रमा यस्तो जवाफ दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा रामदेव र पतञ्जलीका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा राज्य सरकारको यो कदम आएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि पतञ्जलीले केहि दिनअघि मात्र बिनासर्त माफी मागेको विज्ञापन विभिन्न पत्रिकामा छपाएको थियो।

कोभिड खोप अभियान र औषधिको आधुनिक प्रणालीको मानहानिको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा २०२२ को याचिकाको सुनुवाइ गर्दैछ।

पतञ्जलीसँग सम्बन्धित दिव्या फार्मेसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। यी विज्ञापनहरूले रक्तचाप, थाइराइड, कलेजो, छालालगायतका रोगको पूर्ण निको हुने दाबी गर्नुका साथै आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पनि आलोचना गरेका छन्।

यस मामिलामा रामदेव र बालकृष्ण दुवैले अदालतमा बिना शर्त माफी मागेका छन्।