‘व्यवस्था र प्रणालीविरूद्धको आवाजबाट राजनीतिक दलहरू सचेत हुन जरूरी छ’

काठमाडौं-  प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी एवं प्रभावशाली नेताहरूले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको प्रतिफल जनताले पाउन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले व्यवस्था र प्रणालीविरूद्धको आवाजबाट सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक दल र नेतृत्व चनाखो हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

१५४ औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको अवसरमा मेहन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले आफैंले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी नेपाली जनताले आवाज उठाउनु चिन्ताको विषय भएको बताए।

उनले भने, ‘नेपाली जनताले आफैं लेखेको संविधान र अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी आवाज उठ्दैछ। यसप्रकारको आवाजबारे समयमै सचेत भएर सच्चिनुपर्छ।’

निधिले बदलाको भावना त्यागेर वृहत्त शान्ति सम्झौताको मर्मबमोजिम शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘बदलाको भावनाले व्यवस्था र प्रक्रिया नष्टमात्रै हुन्छ। वृहत्त शान्ति सम्झौताको मर्मबमोजिम शान्ति प्रक्रियाको काम चाँडै पूरा गरौं,’ उनले भने।

निधिले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन संसदमा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई सहमतिै पारित गर्न जोड दिए।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले शान्तिकै माध्यमबाट देश अग्रदिशामा अगाडि बढ्ने बताए।

जुनसुकै दल र जहाँको भए पनि नेपालमा शान्ति र सुन्दर भविष्यको निम्ति सबै दल तथा नेता एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अठोट लिएको उनको भनाइ थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबाहदुर बस्नेतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गत रहेका शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले निजी अस्पतालले दश प्रतिशत असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गनुर्पे व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको उल्लेख गरे।

‘निजी अस्पतालले दश प्रतिशत असहया र विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेका छौं। नवीकरण गर्दा त्यसको नियमन हुँदैछ। दूर्गममा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्दैछौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गणतन्त्र र राजनीतिक दलविरूद्ध असन्तुष्टि देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

यसखाले असुन्तुष्टि राष्ट्रिय एकताको निम्तिसमेत खतरा हुने उनको भनाइ थियो।

व्यवस्थाप्रति देखिएको चिन्ता अन्त्यका लागि सरकारले जनमूखी काम गर्नुपर्ने बताउँदै ज्ञवालीले राजनीतिक दल तथा सरकारले न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नुपर्ने भाष्य निर्माण भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

पटक–पटकका आन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा असन्तुष्टि उब्जिएको उनले बताए।

पुनले भने,‘राजनीतिक दलले जवाफ दिनुपर्छ। गठबन्धन राजनीतिक आवश्यक्ताले बनेको हो। जनताको असन्तुष्टि र राजनीतिक अवस्थाका विषयमा दलले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी रहेका काम पूरा गर्न सबै दलबीच पुनः एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हेना सिंङ्गरले बहुजाति, बहुभाषिक र विविधताले भरिएको नेपालले शान्ति स्थापनामा उदाहरणीय काम गरेकोमा प्रशंसा गरे।

नेपालका लागि भारतका कार्यबाहक राजदूत प्रशान्त श्रीवास्तव, प्राध्यापक डा.आनन्द आचार्य, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिषदका महासचिव श्याम पारेण्यलगायतले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनका अगुवा एवं अहिंसाका पथप्रदर्शक महात्मा गान्धीको जीवनीमाथि प्रकाश पारेका थिए।