प्रधानमन्त्रीकै नातिनीको बिहेमा कानुनको उल्लंघन!

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की नातिनी र भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालकी छोरीको विवाह सयौं अतिथि बोलाएर महँगो रिसोर्टमा गरिएको विषयमा आलोचना भएको छ।

कतिपयले कम्युनिस्ट नेताको परिवारमा ‘भड्किलो विवाह’ भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

यो विवाह समारोहमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी मानिसलाई निम्ता दिइएकाले प्रधानमन्त्री र स्थानीय सरकारको प्रमुखकै परिवारले देशको कानुन पालना नगरेकोमा प्रश्न पनि उठेको छ।

मेयर दाहाल र महानगरकै सल्लाहकार रहेका उनका पति अर्जुन पाठककी छोरी प्रतिभा पाठकको विवाह अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका विज्ञानबाबु रेग्मीसँग भएको हो।

यो विवाह एक हजार जनासम्मलाई निम्तो गरिएको दाबी गरिएको छ।

तर, विवाहमा सहभागी एक निम्तालुले त्यहाँ करिब सात सय जना सहभागी भएको आफूलाई लागेको बताएका छन्।

मेयर दाहालका प्रेस सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारले वैवाहिक समारोहमा एक हजार निम्तालु सहभागी बोलाइएको दाबी असत्य भएको बताए।

जन्तीतिरबाट १५० जना जति र घरतिरबाट ३ सय जनाजति गरेर जम्मा ४५० जना जतिमात्रै बोलाइएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहको जन्ती र भोजमा ५१ जनासम्म मात्रै सहभागी गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले जन्ती र बिहे भोजमा आमन्त्रण गरिने मानिसहरुको अधिकतम संख्या तोकेको छ।

ऐनको दफा ७ मा बाजागाजासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्त लैजान नहुने व्यवस्था छ। यो दफाले बाजागाजा प्रयोजनका लागि बोलाइने मानिसहरुको संख्या पनि ११ जना तोकेको छ।

यो कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै दफा ८ मा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा पनि ५१ जनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

भोजमा बोलाइने मानिसहरु नजिकका नातेदारबोहक ५१ जना भनिएको छ। भोजमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै बोलाउनेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था अव्यहारिक भएको धेरैको धारणा छ। पञ्चायतकालमा बनेका यो ऐन अव्यवहारिक भएको निष्कर्ष कानुन निर्माताहरुले पनि निकालेका थिए।

एक दशकअघि यो ऐन प्रतिस्थापनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लामो अध्ययन र छलफल गरेको थियो।

सदनको कार्यकाल सकिँदा पारित नभएका विधेयकहरुलाई सरकारले फेरि दर्ता गरेर लैजानुपर्छ। तर, त्यसपछिका संसदमा सरकारले यससम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छैन।

साधारण परिवारबाट आएका प्रचण्ड र उनका ज्वाइँ पाठकको परिवारले रिसोर्टमा महँगो खर्चमा विवाह कार्यक्रम राख्ने ‘स्रोत कहाँबाट जुटाए’ भनेर कतिपय माओवादी नेताले अचम्म लागेको बताएका छन्।

माओवादीको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको परिवारका लागि यस्तो विवाह नसुहाउने उनको तर्क छ।