.png)
संशोधनविनै भारतसँगको वाणिज्य सन्धि नवीकरण
काठमाडौं-भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण भएको छ।
संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अन्ततः संशोधनविनै नवीकरण भएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण भएको जानकारी दिएका छन्।
उनले हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वतः नवीकरण भएको बताए।
सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहे पनि यसपटक सम्भव नभए पनि बीचमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिबीचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धि पछिल्लोपटक सन् २०१६ अक्टोबरमा नवीकरण भएको थियो।
हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने सन्धिमा अघिल्लोपटक पनि कुनै संशोधन भएको थिएन।
तर, त्योबेला पनि वाणिज्य सन्धि संशोधनविनै नवीकरण भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक भारत भएकाले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतसँगै छ।
त्यस्तो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकाले लामो समयदेखि कुरा उठिरहेको थियो।
लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको जानकारहरूको भनाइ छ।
सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया सुरू गरे पनि त्यो पूर्ण नभइ बीचैमा रोकिएको थियो।
भारतले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, गुणसतर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्ने, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउने, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट दिनेलगायतका समस्या भएकाले नेपालका कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज निकासी गर्नसक्ने अवस्था छैन।
