सर्वोच्चको आदेशपछि पनि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न स्थानीयको अवरोध, ११ बजे सर्वदलीय छलफल हुँदै

काठमाडौं- बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले तेस्रो दिन पनि अवरोध जारी राखेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका लागि त्यहाँ पुगेको गाडीलाई स्थानीयले बाटो छेकेर अवरोध गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विर्सजन गर्न नदिने र शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसलगत्तै गाउँपालिकाले शुल्क लिने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। तर, फोहर विर्सजनमा भने स्थानीयले तेस्रो दिन पनि अवरोधलाई जारी राखेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानका लागि आजै ११ बजे सर्वदीय छलफल बोलाएको छ। मन्त्रालयमा हुने सर्वदलीय बैठकमा सहमति भए मात्र अवरोध हटाउने स्थानीयहरूले जनाउँदै आएका छन्। सोमबारदेखि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका–१ का स्थानीयवासीले फोहोर बोकेका गाडीलाई बाटो बन्द गरेका छन्।

स्थानीयबाट फोहर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले फोहोर व्यवस्थापन रोकेको कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

असार १९ मा ककनी गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट फोहोर मैलाको गाडी त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रत्येक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा सानो टिपरको १ हजार रुपैयाँ र ठूलो टिपरको १ हजार ५ सय रुपैयाँ, लिनेगरी शुल्क लगाएको थियो।

गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ समेत रहेको भन्दै उक्त निर्णयलाई दुवै ऐन विपरित रहेको ठहराएको छ।