शिक्षा ऐनप्रति निजी विद्यालयहरूको आपत्ति, साउन २८ देखि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले प्रस्तावित शिक्षा ऐन, २०८० को विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

प्याबसन, एन प्याबसन र हिसानले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

निजी विद्यालयहरूको तीनवटै संगठनले विधेयकमा समावेश गरिएका विषय नसच्चिए २८ साउनदेखि देशभरका निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा गुठीमा जानुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

उनीहरूले निजी विद्यालय अनिवार्य रूपमा गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था मान्य नहुने जिकिर गरेका छन्। 

शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आवश्यक ऐन, प्रावधानहरू तयार नै नगरी हठात् रूपमा पाँच वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरित तथा अव्यवहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

त्यस्तै समग्र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा मस्यौदा मौन रहेको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समिति गठन, विद्यालयहरूले लिने शुल्क, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी एकरूपता कायम गर्ने प्रावधान नहुँदा उत्पन्न हुनसक्ने व्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले गठन गर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति तथा उपसमितिहरूमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको छाता संगठनको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित भएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

यथास्थितिमा कानुन निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आउँदा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बद्र्धन असम्भवमात्र नभइ यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्याबसनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले २८ साउनदेखि निजी विद्यालय बन्द नगर्न ऐनको मस्यौदा संशोधन गर्न सरकारले लिखित प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्।